काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछि स्वदेशमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितता (बाइब्याक ग्यारेन्टी) का लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) का विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्नुभएको हो।
कार्यदलले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना तथा खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ।
त्यस्तै, स्वदेशमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे समेत कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी मल आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्य अघि बढाइए पनि स्वदेशमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका विषयमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरी स्वदेशी मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेश गर्नेछ।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।