काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति रद्द भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले तिर्नुपर्ने बक्यौता र सोमा लाग्ने जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षक गरी कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रूपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ। युनाइटेड टेलिकमले लिएको अधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र गत भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो।
प्राधिकरणले भदौ महिनामा विभिन्न १० वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको महसुलदर स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सेवाहरूको महसुलदर स्वीकृत भएकोसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। रासस