काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीपछिको खोज तथा उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून हुँदै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत हालको खोज तथा उद्धार चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएकाले स्रोतसाधनलाई शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्तितर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
निर्णयअनुसार अति संवेदनशील तथा अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानमा भने खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहनेछ। अन्य क्षेत्रमा भने शव तथा अवशेष खोजी, संरचनाको पुनःप्राप्ति र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
३ हजार ६८५ नमूनाको डीएनए परीक्षण
बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकका शव तथा मानव अवशेष पहिचानका लागि वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ। हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कुल ३ हजार ६८५ वटा फरेन्सिक नमूनाको डीएनए परीक्षण जारी रहेको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सामाखुसीमा १ हजार ९५७ तथा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा १ हजार ७२८ वटा नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन्।
शव तथा अवशेषको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचानलाई तीव्रता दिन भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र सिंगापुरबाट विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल आएर काम गरिरहेका छन्। भारतबाट १९, चीनबाट १५ र दक्षिण कोरियाबाट तीन जना डीएनए विज्ञ तथा अमेरिका र सिंगापुरबाट क्रमशः तीन र दुई जना फिंगरप्रिन्ट विज्ञ परिचालित छन्।
५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता, ११२ जनाको मात्रै सनाखत
रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म ५ हजार २८५ जना बेपत्ता रहेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १ हजार ४५४ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्। तीमध्ये ११२ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ। फेला परेकामध्ये ५८५ पुरुष, ३३६ महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग रहेको जनाइएको छ।
हालसम्म फेला परेका १ हजार ४५१ शव तथा अवशेषमध्ये १ हजार २९२ वटालाई जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने पहिचान खुलेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका ११२ शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
बेपत्ताका परिवारलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था
बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी जटिलता हटाउन विशेष प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
विद्यमान कानुनअनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। यस्तो लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण विपद् प्रभावित परिवार तत्काल राहतबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले विशेष कार्यविधिमार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
अब बेपत्ता नागरिकको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ। त्यसपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
विस्थापितका लागि अस्थायी आवास र पुनःस्थापना
बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकका लागि अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कामसमेत तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
हालसम्म ७ वटा स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन्। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेका छन्।
विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना नहुँदासम्म सुरक्षित स्थान छनोट गरी अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनोट गर्ने निर्णय भएको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्थालाई परिचालन गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नेछ।
बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का क्रममा खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई धन्यवादसमेत दिएको छ।
साथै, खोज, उद्धार, राहत सामग्री तथा फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगीप्रति पनि सरकारले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।