तनहुँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएर परीक्षणपछि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले दमौलीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जिल्ला स्तरीय दुईदिने वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री वाग्लेले बन्द उद्योग सञ्चालनमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द उद्योग सुरुमा सरकारले नै परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। परीक्षण सफल भएपछि उद्योगको दीर्घकालीन तथा दिगो व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ।
विगतमा सरकारले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्दा घाटा व्यहोरेर बन्द गर्नुपरेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नयाँ मोडेलमा उद्योग सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए।
‘हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण सफल भइसकेको छ र तान सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब अन्य बन्द उद्योग पनि सञ्चालन गर्छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उद्योग सञ्चालनबाट रोजगारी र स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए। दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई नाफामुखी बनाएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइने उनको भनाइ थियो।
बजेट निर्माणमा सामूहिक सहभागिता
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय मात्र नभई सरकारका अन्य नेतृत्व तहको समेत सहभागिता रहेको बताए। सामूहिक छलफल र साझा दृष्टिकोणका आधारमा बजेट तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको बताए। अर्थ मन्त्रालयसहित सबै मन्त्रालयमा पारदर्शिता कायम गर्न विशेष जोड दिइएको उनको भनाइ थियो।
जिल्ला समन्वय समितिलाई थप अधिकार
अर्थमन्त्री वाग्लेले जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज नगरी थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित सशक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
जिल्लास्तरमा सञ्चालन हुने साझा तथा प्रभावकारी विकास कार्यक्रमका लागि समन्वय आवश्यक हुने भएकाले समितिको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ठूला आयोजनाको लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन संशोधन गरी उपयोगविहीन सार्वजनिक जग्गामा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिने धारणा राखे।
यस्तो बस्ती विकास गर्दा आयोजनाको लागत घट्नुका साथै उपयोगविहीन सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग हुने र स्थानीयवासीले आधारभूत पूर्वाधारसहित व्यवस्थित बस्तीमा बस्न पाउने उनले बताए। नेपाल जलस्रोतमा धनी भएकाले ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरू हरिबहादुर चुमान, अशोककुमार श्रेष्ठ र जीतप्रकाश आले, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीलगायतले जिल्लाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र संघअन्तर्गतका कार्यालयबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
विकासका चुनौतीमाथि समीक्षा
शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने समीक्षा कार्यक्रममा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ। स्थानीय तहले गरेका नमुना तथा उत्कृष्ट कामको आदानप्रदान, विकास निर्माणका साझा चुनौतीको सामूहिक समाधान तथा कमजोर कार्यक्रम सुधारका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद रिजालका अनुसार समीक्षाले जिल्लामा भएका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको अवस्था पहिचान गर्नुका साथै उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीको समीक्षा गर्न सहयोग पुग्नेछ।
समीक्षाबाट आगामी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रणनीति तय गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।