काठमाडौं । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्न दैनिक उत्पादन क्षमता विस्तार गरी करिब १ हजार ५०० वटा राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गर्न थालेको जनाएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो समय विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी सेवामा उल्लेख्य चाप परेको छ।
बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा विभागले नागरिकलाई सहज, छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेवा प्रणाली तथा उत्पादन क्षमतामा निरन्तर सुधार भइरहेको जनाएको छ। पछिल्लो एक सातायता राहदानीको माग उल्लेख्य रूपमा बढेकाले उत्पादन क्षमता विस्तार गरिएको र आवश्यकताअनुसार थप वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
विभागका अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा जाने नेपालीको आवेदन तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेसँगै राहदानी आवेदन बढेको हो। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा विद्युतीय राहदानीको माग पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको विभागको भनाइ छ।
हाल विद्युतीय राहदानी सेवा काठमाडौंस्थित विभागमा मात्र सीमित नरही देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध भइरहेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सम्बन्धित नेपाली नियोगमार्फत राहदानी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
२०७८ मंसिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरिएको स्मरण गराउँदै विभागले प्रारम्भिक चरणमा दैनिक करिब १०० वटा मात्र राहदानी जारी हुने गरेको जनाएको छ। त्यसबेला राहदानी प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा राहदानी उत्पादन तथा जारी गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको विभागले दाबी गरेको छ।
विभागले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित राहदानी प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। हाल देखिएका प्राविधिक समस्या आगामी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्थिर बनाउने लक्ष्यसहित आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
सेवाग्राहीलाई अनावश्यक सास्ती नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीको क्षमता, स्थायित्व र कार्यसम्पादन सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको विभागको भनाइ छ। साथै अत्यावश्यक अवस्थामा राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि विभागले जनाएको छ।
विभागले सेवाग्राहीका गुनासो सम्बोधन गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवा थप सहज, भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि नै तीन महिनाको स्थिरीकरण अवधि रहने जानकारी गराइसकेको भन्दै अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानीका लागि आवेदन दिन विभागले सेवाग्राहीसँग अनुरोध गरेको छ।