सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छपाइ कार्य सम्पन्न गरेको सरकारको दाबी, नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अब छिटो र व्यवस्थित हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को सबै ब्याकलग अन्त्य भएको सरकारले जनाएको छ। अब यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यससँगै वर्षौँदेखि रहँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको ब्याकलग पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ।
दुई चरणमा सम्पन्न भयो छपाइ
पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स निर्धारित समयमै छापिएको थियो। त्यसपछि बाँकी आवेदन व्यवस्थापनका लागि २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम सुरु गरिएको थियो।
दोस्रो चरणको कार्य पनि असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ कार्य पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब दैनिक ३ देखि ५ हजार लाइसेन्स २४ घण्टामै छापिने
हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब ३ हजारदेखि ५ हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।
यस व्यवस्थाले नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो, सहज र व्यवस्थित हुने सरकारको विश्वास छ।
सातै प्रदेशसँग समन्वय गर्ने तयारी
मन्त्रालयका अनुसार अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
स्वदेशमै छापिने अन्य सुरक्षण सामग्री
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आगामी दिनमा स्मार्ट लाइसेन्ससँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार यस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौँ रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।