काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि नेपालको दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम सुरु गर्ने भएको छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै मुलुकको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण समेट्ने तयारी गरेको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा आगामी आवधिक योजनाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी ‘भिजन २०५०’ तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ दीर्घकालीन सोच तयार गर्दा सरकारका निकाय, विज्ञ, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिनेछ।
उनले यसअघि तयार गरिएको ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच २१००’ पछि अब आगामी २५ वर्षको विकास यात्रालाई लक्षित गर्दै नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
“अबको २५ वर्षमा नेपालको विकासको दिशा कस्तो हुने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम सुरु गर्दैछौँ,” उनले भने।
आयोगले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत सुधार गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँगको समन्वय थप प्रभावकारी बनाइने उपाध्यक्ष भट्टले बताए।
समयमै विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध भए नीति निर्माण, अनुसन्धान र विकास योजनाको प्रभावकारिता बढ्ने उनको भनाइ छ। विगतमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको स्मरण गर्दै उनले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई पुनः आयोगसँग जोड्न सके तथ्याङ्क प्रयोग र अनुसन्धानमा थप सहजता हुने धारणा राखे।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक र ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ सम्बन्धी अवधारणाको पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक दिगोपनालाई मुख्य आधार बनाउने तयारी भइरहेको उपाध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भविष्यमा आयोजना छनोट र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सूचक तय गरी प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ।
बैठकमा उपाध्यक्ष भट्टले राज्यका स्रोत र साधन अझै अत्यधिक केन्द्रीकृत रहेको उल्लेख गर्दै सन्तुलित विकासका लागि विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको बताए।
उनले नीति निर्माण, योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने स्रोत–साधनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
भट्टले धेरै जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका र प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नरहेको अनुभव सुनाए। उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आयोजना माग गर्न आयोगसम्म पुग्ने गरे पनि विशेष तथा समपूरक अनुदानका लागि आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगर्ने अवस्था छ।
उनले करिब १०० स्थानीय तहबाट विशेष र समपूरक अनुदानका लागि कुनै प्रस्ताव नै नआएको जानकारी दिए। तर ती क्षेत्रका संघीय सांसदहरूले भने विकास आयोजना माग गर्दै दबाब दिने गरेको उनको भनाइ छ।
“स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने तर सांसदहरूले आयोजना माग गर्दै दबाब दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।
आयोगले आगामी दिनमा योजना निर्माण, आयोजना छनोट र स्रोत परिचालनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा काम गर्ने जनाएको छ।