काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन्। भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा गरिएको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमा व्यापक छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रीका अनुसार व्यापार, लगानी, ऊर्जा, जलस्रोत व्यवस्थापन, सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी, सुरक्षा तथा जनस्तरका सम्बन्ध विस्तारका विषयमा दुवै देशबीच सकारात्मक र परिणाममुखी संवाद भएको थियो। भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको हस्तान्तरण तथा भाषा अनुवादसम्बन्धी डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि तीनवटा संयुक्त घोषणा पनि गरिएको उनले बताए।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भएको भेटवार्तामा साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन र रणनीतिक सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रीले उल्लेख गरे।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। आगामी अगष्टमा Joint Working Group on Border Management तथा Survey Officials’ Committee का बैठकहरू आयोजना हुने उनले बताए। हाल संयुक्त प्राविधिक टोलीहरूले सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, पुनःस्थापना तथा दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को तथ्यांक संकलन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको सन्दर्भ स्पष्ट पार्दै मन्त्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा सीमांकनको काम बाँकी रहेको बताए। अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा पारको भूमि उपयोगसम्बन्धी समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे।
नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्रीले आवश्यक परेमा ऐतिहासिक सन्धि तथा अभिलेखलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए। उनले नेपाल–भारत सीमा द्विपक्षीय विषय भएको र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा कूटनीतिक संवादका आधारमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।
परराष्ट्रमन्त्रीले सरकारले राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने तथा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।