‘१६ पाना गायब’ र ‘सूचना चुहावट’ सम्बन्धी आरोप निराधार रहेको दाबी, बजेटपछि कतिपय ईभीमा महसुल घटेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई लक्षित गर्दै बजेट तथा आर्थिक विधेयकका विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका दुष्प्रचारबारे स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन र बजेटअघि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसम्बन्धी विषयमा फैलाइएका आरोपहरू भ्रामक र तथ्यहीन रहेको जनाएको हो।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा देखिएका केही भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउन जेठ १७ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। संसद्मा दर्ता भइसकेका विधेयकमा यस्ता त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया नियमित कानुनी अभ्यास भएको र अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले पनि यस्तै नजिर कायम गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘१६ पाना गायब भएको’ भन्ने दाबीबारे मन्त्रालयले टेबल तथा पृष्ठ सजावट (लेआउट) मिलाउँदा पृष्ठ सङ्ख्या घटेको मात्र हो भन्दै संसद्लाई जानकारी नगराई कुनै पनि विषयवस्तु परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, बजेटअघि करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले उत्तरी नाकाबाट ठूलो सङ्ख्यामा ईभी आयात गरिएको भन्ने आरोप पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी इ–मोबिलिटीले आयात गरेका २०० विद्युतीय गाडीमा बजेटपछिको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको उल्लेख गर्दै सूचना चुहावट भएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि महँगो महसुल तिरेर गाडी नल्याउने तर्क मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, कागजी प्रक्रियासम्बन्धी थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी भने हेरफेर गरिएको छ।
यस्तै, मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडीका ६४९ वटा एटो वान र एटो टु मोडलका विद्युतीय सवारी नियमित बैंकिङ प्रणाली (एलसी) तथा यातायात व्यवस्था विभागको पूर्वस्वीकृतिअनुसार कानुनी रूपमा आयात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये केही सवारीमा बजेटपछि महसुल बढेको र केहीमा घटेको उल्लेख गर्दै आयातकर्ताले करको दर हेरफेरबाट विशेष लाभ लिने उद्देश्यले गाडी भित्र्याएको प्रमाण नभेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष जेठको पहिलो दुई सातामा ४,३१७ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २,७६४ वटा मात्रै आयात भएका छन्। यसले ईभी आयातसम्बन्धी विषयलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको पुष्टि गर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयले तथ्यहीन प्रचार र मिथ्या सूचनाबाट प्रभावित नहुन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।