काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसको राजनीतिक र आर्थिक महत्वलाई विशेष रूपमा हेरिएको छ। सरकारले आगामी बजेटलाई आर्थिक सुधार, सुशासन र विकासको नयाँ चरण सुरु गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षका लागि संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिनेछन्। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा सरकारी खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति बजेटमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसपटक बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
यद्यपि सरकारको वित्तीय अवस्था भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा बजेट व्यवस्थापनमा दबाब बढेको छ। सरकारले चालु आवमा ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि वास्तविक राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेको छ। परिणामस्वरूप आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भरता बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
सरकारले सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रलाई यसपटक विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड सेवा र प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिने तयारी छ। सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारको रहेको बताइएको छ।
युवालाई लक्षित गर्दै ‘स्टार्टअप नेपाल’ कार्यक्रममार्फत नयाँ व्यवसाय दर्ता, कर सहुलियत तथा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने नीति ल्याइने भएको छ। साथै विदेशमा रोजगारी खोज्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीति पनि बजेटमा समेटिने जनाइएको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई समेत प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने तथा निजामती सेवाभित्र रहेका ट्रेड युनियन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने विषय बजेटमा समावेश हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ, लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्न साउनदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने ‘शून्य–दिन खरीद नीति’ लागू गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा सुरुङमार्ग निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति ल्याइने भएको छ। लगानीकर्तालाई ३० दिनभित्र आवश्यक सम्पूर्ण अनुमति उपलब्ध गराउने ‘लगानी एक्सप्रेस’ कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश हुन सक्ने बताइएको छ।
कर प्रणाली सुधारतर्फ सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउने, अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने तथा कर संरचनालाई समयानुकूल बनाउने तयारी गरेको छ। निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषय पनि बजेटको चर्चित एजेन्डामध्ये एक बनेको छ।
यसैबीच, सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका केही सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तथा कमजोर र प्रभावहीन सार्वजनिक संस्थानहरू पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने नीति समेत अघि सार्ने सम्भावना रहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।