काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी ले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सुधारका लागि नौबुँदे निर्देशिका जारी गरेकी छन्। बुधबार जारी गरिएको निर्देशिकामार्फत संस्थानको वित्तीय, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारलाई तीव्रता दिन विभिन्न निर्देशन दिइएको हो।
निर्देशिकाअनुसार डिडिसीले विगत पाँच वर्षको दूध सङ्कलन, बिक्री वितरण, आम्दानी तथा खर्चसम्बन्धी मासिक यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, आगामी दिनमा प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले संस्थानले उठाउन बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुलउपर गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएकी छन्। त्यस्तै, दूध सङ्कलनदेखि दुग्ध पदार्थ बिक्री, बिलिङ, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्न भनिएको छ।
निर्देशिकामा संस्थानका सबै कर्मचारी तथा कामदारको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै नियमित तथा अतिरिक्त समयको भुक्तानी दिन र कानुनले तोकेबमोजिमका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता लागू गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यावसायिक योजना तयार गर्न तथा प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन विवरण दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
निर्देशिकामा ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ तयार गरी संस्थानले गर्ने र बाह्य निकायबाट गराइने कामको प्रक्रिया अभिलेखीकरण गर्न तथा सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीको सचिवालयका अनुसार डिडिसीअन्तर्गतका वितरण आयोजना, उत्पादन केन्द्र तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा राख्ने गरी दूध सङ्कलन र दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरणको लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ। सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने जनाइएको छ।