काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले गत वैशाख ११ गते नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई हटाउन नहुने माग गरिएको थियो।
अदालतले वैकल्पिक बसोबास र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय टुंगो नलागेसम्म बलपूर्वक बस्ती खाली गराउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।