व्यवसाय र सम्पत्ति हकसँग बाझिएको ठहर, बैंकिङ क्षेत्रमा राहत
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कर्जा असुलीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेच्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बदर गरेको छ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) मा रहेको उक्त प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कब्जा गरेको सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने र त्यसो नगरे सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो।
उक्त प्रावधानले बैंकिङ कारोबार, कर्जा असुली प्रक्रिया तथा लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले २०८२ कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो।
अदालतले भूमि ऐनको सो प्रावधान संविधानको धारा १७(२)(च), धारा १८ र धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवसाय तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हकविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बदर गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुलीका क्रममा प्राप्त सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थप लचिलोपन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।