काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा थप तीन वटा नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार जारी गरिएका यी अध्यादेशहरू स्वास्थ्य, सार्वजनिक पदाधिकारी तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने उद्देश्यका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार निम्न अध्यादेशहरू लागू गरिएको हो । तीन अध्यादेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ रहेका छन् ।
तीनै अध्यादेश वैशाख १९ गतेकै मितिबाट लागू भएका छन्। यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका थिए।
यसैबीच, सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने हालसम्म जारी भएको छैन। सो अध्यादेशबारे राष्ट्रपति पौडेलले थप अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यस विषयमा उनले कानुनविद्हरूसँग परामर्शसमेत लिएको बताइएको छ।
नयाँ अध्यादेश लागू भएसँगै स्वास्थ्य संस्था र विश्वविद्यालयका केही प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्। साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
नयाँ अध्यादेशपछि दर्जनौं निकायका पदाधिकारी पदमुक्त
सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्त संस्थाहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
अध्यादेशअनुसार विभिन्न क्षेत्रका बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो। यसले प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र समेटेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको भनिएको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
पदमुक्त हुने निकायहरूको सूची
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति, लगानी बोर्ड नेपाल, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल ट्रष्ट, बिरुवा क्वारेन्टाइन समिति, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, राष्ट्रिय सूचना आयोग, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरण, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, सडक बोर्ड नेपाल, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल फार्मेसी परिषद्, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, नगर विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, पोखरा विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल नर्सिङ परिषद्, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल स्काउट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाज कल्याण परिषद्, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय बीउबिजन समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, गुठी संस्था, शिक्षक सेवा आयोग, सञ्चार संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्था, गोरखापत्र संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल वायुसेवा निगम।
सरकारको यो निर्णयले व्यापक संरचनात्मक पुनर्गठनको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका स्थानहरूमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।