काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको हो।
गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा खपत र निर्यात विस्तार गर्ने बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।
रणनीतिमा देशभित्र विद्युतको आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउँदै अतिरिक्त उत्पादनलाई निर्यातमार्फत उपयोग गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। सबै घरधुरीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्ने र एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने, मिटर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता सुधार गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने र चार्जिङ स्टेशन सञ्जाल विस्तार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
उद्योग क्षेत्रमा कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने, साथै ऊर्जा महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दरमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
रणनीतिअनुसार हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षमा १,५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा जोड दिँदै मौसमी असन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने र प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्दै अन्तरदेशीय लाइनमार्फत विद्युत निर्यात बढाउने योजना अघि सारिएको छ। विशेषगरी साँझको उच्च माग समयलाई लक्षित गर्दै निर्यातबाट बढी आर्थिक लाभ लिन रणनीति बनाइएको छ।
रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधारमार्फत कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू तथा अन्य विज्ञ सदस्यहरू रहेका थिए।