अनुसन्धान अख्तियारसम्म पुग्यो
इटहरी/विराटनगर : भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट भन्सार प्रक्रिया छलेर नेपाल भित्र्याइएको करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको कपडाजन्य सामग्रीसहित दुई ट्रक विराटनगरबाट नियन्त्रणमा परेपछि सीमा नाकामा हुने जाँच प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ को टोलीले भन्सार नाकाबाट सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका प्रदेश ३–०१–००५ ख ९४२५ र प्रदेश ३–०१–००६ ख १३०८ नम्बरका ट्रकबाट एक करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कपडा तथा अन्य सामग्री बरामद गरेको हो। प्रहरीले दुवै ट्रकका चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
बिलबिजकभन्दा बढी परिमाण, न्यून मूल्याङ्कनको आशङ्का
प्रहरीका अनुसार ट्रकमा लोड गरिएको सामान बिलबिजकमा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी र कम मूल्याङ्कन गरिएको पाइएको छ। यसबाट राजस्व छली भएको आशङ्का गरिएको छ। बरामद गरिएको सामान र चालकलाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी मा बुझाइएको छ।
कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत रमण भट्टराईले ट्रक र सामान आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको तर धनी सम्पर्कमा नआएकाले औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। उनका अनुसार सामान धनीले उपस्थित भई निवेदन दिएपछि मात्र चेकजाँच र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
भन्सार र सशस्त्र प्रहरीमाथि प्रश्न
घटनापछि सीमा क्षेत्रमा खटिएका निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। सो क्षेत्रमा राजस्व सङ्कलन र जाँच प्रक्रिया हेर्ने विराटनगर भन्सार कार्यालय तथा सीमा सुरक्षा र गस्तीको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल माथि मिलेमतोको आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।
ठूलो संख्यामा भन्सार कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित रहँदा यति ठूलो परिमाणको सामग्री कसरी भन्सार प्रक्रिया छलेर भित्रियो भन्ने विषयमा स्थानीय व्यवसायी तथा सरोकारवालाले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। विशेषगरी रानी नाकाबाट पछिल्लो समय तस्करीका गतिविधि बढेको आरोपसमेत लागेको छ।
अख्तियारमा जानकारी, सूक्ष्म अध्ययन जारी
यस प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई समेत जानकारी पठाइएको छ। इटहरीस्थित कार्यालयले घटनाबारे सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सीमा नाकामा प्रभावकारी अनुगमन र शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहनेछ। बरामद घटनाले निगरानी संयन्त्रबीच समन्वय कमजोर रहेको वा सम्भावित मिलेमतो भएको भन्ने सार्वजनिक चासो थप बढाएको छ।
यस घटनापछि सीमा सुरक्षा, भन्सार जाँच प्रणाली तथा राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब बढेको छ।