काठमाडौँ । भारतले आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२६/२७ का लागि नेपाललाई १२ अर्ब ९१ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको बजेटरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। भारतकी केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा नेपालका लागि आठ अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो, जसअनुसार नेपाल भुटानपछि दोस्रो ठूलो बजेटरी सहायता पाउने देश बनेको छ।
भारतले आगामी आवका लागि कुल ५३५ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिब ८४८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नेपाललाई उपलब्ध गराइएको यो सहायता गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक विनियोजनभन्दा एक अर्ब भारतीय रुपैयाँले बढी हो।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुने यस किसिमको वित्तीय सहायतामा यस वर्ष भुटान, नेपाल, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानका लागि रकम वृद्धि गरिएको छ भने बङ्गलादेश र माल्दिभ्सका लागि सहायता घटाइएको छ।
गत वर्ष भारतले नेपालका लागि सात अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि बजेट संशोधनपछि सो रकम आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
आगामी अप्रिल १ देखि लागू हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि भारतले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न देशलाई सहायता उपलब्ध गराउन ५६ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सहायता पाउने देश भुटानले २२ अर्ब ८८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका अतिरिक्त मङ्गोलिया, मौरिसस, सेचिलेस, अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकी र युरेसियन मुलुकहरूमा पनि बजेटरी सहायता दिँदै आएको छ। साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ।
यस वर्ष भने भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाहका लागि बजेट शून्य पारेको छ। इरान र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त बन्दरगाहका लागि गत आवमा चार अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट नछुट्याइएको हुन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापारिक अनिश्चितताबीच पनि आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन केन्द्रित रहँदै आइतबार संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गरेको हो। बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तमन्त्री सीतारमणले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो।
भारतको वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आगामी आवमा अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। साथै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) घाटा ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ, जुन चालु आवको ४.४ प्रतिशतभन्दा केही कम हो।