काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्ध जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत भदौ २३ मा जारी आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको ठहर अनुसार सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ओझामा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नपुगेको देखिएकाले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनअनुरूप रहेको छ। यस निर्णयसँगै ओझाले बीमा प्राधिकरणमा फर्किन सक्ने बाटो बन्द भएको छ।
साथै अदालतको आदेशपछि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्ने भएको छ।