काठमाडौं । उच्च अदालत बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले विभिन्न कानुनी सर्तहरू तोक्दै जमानतमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतका अनुसार लामिछानेलाई २ करोड ७४ लाख ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको जमानत उपलब्ध गराएपछि थुनामुक्त गर्न सकिने आदेश भएको छ। सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रवाह भएको रकमको बिगोका सन्दर्भमा दामासाही हिसाबले पर्न आउने रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने उल्लेख आदेशमा गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने भोलि मात्रै जेलमुक्त हुने भएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देही पुगेर आवश्यक कागजात लिनुपर्ने भएकाले आज रिहा नभएका हुन् । उनी पूर्जी लिन लामिछाने भोलि भैरहवा जानेछन् । उच्च अदालत तुल्सीपुरले आज नै लामिछानेलाई रिहाइ गर्न आदेश दिएको भए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया बाँकी रहेकाले भोलि मात्र रिहा हुने भएका हुन् । यसैबीच आदेशपछि नख्खु कारागारबाहिर उनलाई स्वागत गर्न समर्थकहरूको भीड जम्मा भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी मुद्दाको पूर्पक्ष अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको अदालतको ठहर छ। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु प्राथमिक विषय भएकाले प्रस्तुत गरिएको बैंक जमानतलाई सर्तसहित मान्य गरिएको आदेशमा जनाइएको छ।
यसैगरी, सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१/१०/१३ मा थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, साथै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो सुरक्षित हुने गरी बैंक ग्यारेन्टी कायम राख्ने आदेश पनि उच्च अदालतले सदर गरेको छ। प्रतिवादीले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश जानुपरेमा अदालतलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने सर्त समेत तोकिएको छ।
उच्च अदालत बुटवलले यसअघि सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/४/२६ मा जारी आदेश भने बदर गरिदिएको छ। अन्तिम फैसला हुँदा थप बिगो दायित्व सिर्जना भएमा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको हो।
यस्तै, छविलाल जोशीका हकमा पनि सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/६/२६ मा भएको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको छ। जोशीले दामासाही हिसाबले कायम हुने बिगो बराबर जमानत दिन तयार रहेको तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार निवेदन दिएको आधारमा आदेश बदर गरिएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले आवश्यक सक्कल प्रमाणसहित पुनः निवेदन परेमा विचार गर्न सकिने भन्दै सम्बन्धित मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाउन निर्देशन दिएको छ।