गोपीकृष्ण न्यौपाने
नेपाल कृषि प्रधान देश थियो, बर्षभरी आवश्यक पर्ने अन्न आफैले उत्पादन गरिन्थ्यो, बढी भएको बेचिन्थ्यो, घरखर्च चलाइन्थ्यो।
गाईबस्तु पालिन्थे, घरमा एउटा न एउटा दुहुनो बस्तु हुन्थ्यो, गोबर मलमुत्र आदि कम्पोस्ट मलको रुपमा उत्पादन हुन्थ्यो, उब्जनी राम्रै हुन्थ्यो। अहिले कृषि उपज उत्पादन लागत महंगो हुँदै गएकोले उत्पादन गर्नेतिर भन्दा किन्न सहज मान्ने गर्छन् स्वयं कृषकहरु समेत।
मलाई लाग्छ यो बिकासे मल भनेर चिनिने युरिया लगायतको रासायनिक मल २०३८/३९ तिर नेपाल भित्र्याइयो र गाउँगाउँमा पुर्याउने काम भयो। बिकासे बीउ र बिकासे मलको कारण उत्पादन बढ्यो। तर यो उत्पादनले शरिरमा नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरु प्रबेश गरायो भने माटो चिम्ट्याह बनाएर यो बिकासे मलको प्रयोग बिना उत्पादन हुनै नसक्नेगरी माटो बिगार्यो। स्मरणीय के छ भने अहिले छिमेकी मुलुक भारतका निकैवटा प्रान्तमा यो मल किसान आफै जागरुक भएर प्रयोग गर्दैनन्।
यहाँ नार्कसंग पनि सम्बन्धित रहेर काम गर्नुभएकोले नार्ककै बैज्ञानिक हरुले कम्पोष्ट मलको रिसर्च गर्ने क्रममा “गड्यौली मल” को जानकारी पुस्तिका प्रकाशित गरेको रहेछ। त्यो पुस्तिकामा गड्यौली मल उत्पादन गर्दा गाई बस्तुको मलमुत्र गोबरमा सड्ने किसिमका पातपतिंगर, फोहोरमैला आदि मिसाएर सजिलै संग त्यो बिकासे मल भन्दा पनि बढी उत्पादन र अर्गानिक उत्पादन हुने कम्पोष्ट मल उत्पादन हुने भनेको रहेछ, त्यो यहाँहरुकै रिसर्चले देखाएको कुरा हो, मैले त्यही रिसर्च बाट थाहा पाएको हो।
तपाई कृषि बिज्ञ र उदयपुर गैंडा छाप सिमेन्ट मा समेत काम गरेको अनुभव लगायत बिज्ञ पनि भएकोले के हामीले सात प्रदेशमा एक प्रदेश ५ कम्पोष्ट मल उद्योग खोलेर वा निजी क्षेत्रलाई खोल्न प्रोत्साहित गरेर क्रमश: मलमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन होला ?
यदि यस्ता उद्योग खोल्न सकियो भने यी उद्योगको लागि बाली बिज्ञ सहित कम्तीमा २ हजार रोजगारी सृजना हुनसक्ने, कैयौं स्वरोजगार बन्ने, अनुदान सहितको कम्पोष्ट मल किसानलाई उपलब्ध हुने, किसानले पशुपालनमा स्वतस्फूर्त जोड दिने, दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन हुने, खाडी मुलुकतिर घ्यूको निकासी हुन सक्ने, परोक्ष रुपमा स्थानीय कृषकले बस्तुको गोबर समेत बिक्री गरेर आय आर्जन गर्न सक्ने र अहिले बनमा जुन किसिमले झरेका पातपतिंगरहरु छन् तिनको उपयोग भइ डंढेलोको समस्या समेत न्यूनीकरण हुनसक्ने अवस्थाको सृजना हुन सक्दैन र ?
चालू आ. ब. मा रासायनिक मल किन्न को लागि २८ अर्व ८२ करोड बिनियोजन गरिएको छ। मैले प्रस्ताब गरेको ७ प्रदेशमा ३५ वटा कम्पोष्ट मल उद्योग खोल्न २ अर्व भन्दा लाग्दैन अझ निजी क्षेत्र वा सहकारी मार्फत उद्योग खोल्न लगाउने हो भने क्युरिङ मेसिन, टेष्ट ल्याब, साइक्लिङको लागि मात्रै अनुदान दिए पुग्छ, जग्गाको प्रवन्ध किसानहरु आफै मिलेर गर्न सक्ने हुनाले सरकारको १ अर्ब एकपटक मात्र लगानी खर्च हुने मेरो सामान्य अनुमान छ ।
यहाँलाई जानकारी नै छ, यो माटो बिगार्ने रासायनिक मल पनि कृषकले समयमा नपाएर बोर्डर बाट साइकलमा बिचौलियाहरु मार्फत ल्याउन पाउँदा कृषक हर्ष र गर्वले पुलकित हुन्छ। माटो बिग्रेको हुनाले माटोको भिटामिनको रुपमा कम्पोष्ट मलले काम नगरुन्जेल अर्थात् माटो खुकुलो नहुन्जेल बर्षैपिच्छे मात्रा घटाउदै रासायनिक मल आयात गर्ने नीति लिने र नेपालमै कम्पोष्ट मल पाउने प्रवन्ध मिलाउन कम्पोष्ट मलको उत्पादन बढाउदै लैजाने नीति लिइने हो भने म धेरै त भन्दिन: रासायनिक मलको लागि छुटाइएको ५०% बजेट चै जोगाएर अन्य कृषि उपजको उत्पादन, स्टोरेज र बजार प्रवर्द्वनको लागि खर्च गर्न सकिन्छ होला !
अन्तिम कुरो चै लगभग ५७ अर्ब भन्दा बढी बजेट कृषिमा छ र आधा भन्दा धेरै माटो बिगार्ने, स्वास्थ्य बिगार्ने रासायनिक मलमा खर्च हुन्छ, त्यही रासायनिक मल पनि समयमा दिन सकिँदैन, कुरो यो हो। त्यसैले कृषि मन्त्रालय पनि बढी भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालयमा जागरुक अभियन्ताहरुले हेरेका छन्, स्वभाविक रुपमा रासायनिक मलको यति ठूलो बजेट खर्चको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। मल माफियाले जि टू जी का नाममा उताका निजी कम्पनीहरु संग मिलेर निकै ठूलो कमिसनको खेल हुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ।
त्यसैले अब, कम्पोष्ट मलको प्रयोग गरौं, अर्गानिक उत्पादनको वृद्धि गरौं, कृषकलाई उत्पादनको अनुपातमा अनुदान दिएर छिमेकी मुलुकको उत्पादन संग प्रतिष्पर्धी बनाऔ, न्यूनतम समर्थन मूल्य नारामा मात्रै सिमित नगरौं, कार्यान्वयन गरेर किसानलाई राहत दिऔं।
कोरिया, इजरायल, जापान तिर धेरैजसो बिद्वान साथीहरु पनि पढ्दै कृषि कार्यमा संलग्न भएको पाइन्छ, त्यताका तथ्यांक राखेर वहाँहरुले सिकेको सीप र प्रविधिको उपयोग गरौं।
तथ्यांक बिनाको बजेट अनुमान फेल खान्छ, कृषि तथ्यांक छुट्टै संकलन गरौं। एक वडा एक कृषि बिज्ञ एक भेटनरी बिज्ञ जो नेपालका विश्वविद्यालय मा स्नातक तहको अन्तिम सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन, तिनलाई छ महिने स्थलगत अध्ययन र काम मा पठाऔं र विज्ञ पनि बनाउदै जनशक्तिको प्रवन्ध पनि गरौं।
(कानुनका ज्ञाता समेत रहेका न्यौपाने अर्थविश्लेषक पनि हुन् ।)