ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दुई समूह—व्यावसायिक र रणनीतिक—मा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ अनुसार संस्थानहरूलाई कार्यक्षेत्र र उद्देश्यका आधारमा पुनःसंरचना गरिने भएको हो।
गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सो नीतिअनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक संस्थानका रूपमा परिचालन गरिनेछ। त्यस्तै, सरकारको नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएका अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थानहरूलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ।
नीतिमा सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नीतिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरिनेछ।”
यस क्रममा संस्थानहरूको नियमन र सञ्चालन जिम्मेवारी छुट्ट्याउने, शेयर स्वामित्वका आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीति पनि समावेश गरिएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानका आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाइने, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका शेयरहरूलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत अभौतिकीकरण गरिने र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व संस्थानको उद्देश्यसँग द्वन्द्व नहुने गरी सुनिश्चित गरिनेछ।
त्यस्तै, संस्थानहरूको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी असान्दर्भिक दरबन्दी खारेज गर्ने, पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्ड र कार्यविधि तयार पार्ने, गठन आदेश, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने तथा क्रमशः कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनःस्थापित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
विगतका वर्षहरूमा धेरै सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको, सेवा र उत्पादनमा गुणस्तर घटेको तथा राजस्व योगदान न्यून भएको मूल्याङ्कनपछि सरकारद्वारा यो नीति ल्याइएको हो।
वर्तमानमा देशभर ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा छन् भने २५ वटा आंशिक वा बहुमत सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २८ संस्थान नाफामा, १५ संस्थान घाटामा, र छ वटा संस्थानले कुनै व्यावसायिक कारोबार नगर्ने अवस्थामा रहेका छन्। साथै दुई संस्थान निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्।
सरकारका अनुसार नयाँ नीति कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यवसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी र वित्तीय रूपमा सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।