ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले देशभरका १७ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) अनुसार सम्झौता उल्लंघन र निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण देखाउँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो कारबाहीको जानकारी दिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई अब तोकिएको अवधि—एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म—कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण सम्झौतामा संलग्न हुन नपाइनेछ। यीमध्ये अधिकांश कम्पनीहरू विभिन्न सडक डिभिजन, गाउँपालिका तथा सरकारी आयोजना अन्तर्गत काम गर्दै आएका थिए।
कारबाहीमा परेका केही प्रमुख कम्पनीहरूमा काठमाडौंको ‘राज ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स’, सिन्धुपालञ्चोकको ‘एल. एन. बिल्डर्स’, ‘धर्मशिला कन्ट्रक्सन’, ‘शिव शक्ति इन्फ्रा डेभलोपर्स ’, दाङको ‘अमर कन्स्ट्रक्सन’ लगायतका छन्।
कार्यालयले जनाए अनुसार यी कम्पनीहरूले तोकिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लंघन गरेको वा कार्य सम्पादनमा लापरबाही देखिएको प्रमाणित भएपछि कारबाही गरिएको हो।
कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ, जसले उनीहरूको व्यवसायिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
