तारो बनेको सङ्घीय संसद

डा. श्रीराम न्यौपाने

भाद्र २३–२४ को जेनजी विद्रोहको तारो बनेको नेपालको सङ्घीय संसदको पछिल्लो इतिहासको समीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ । यसका राम्रानराम्रा कामको विश्लेषण नगरी हामी वर्तमान संविधानको रक्षा पनि गर्न सक्दैनौँ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पनि स्वस्थ रुपमा हुर्काउन सक्दैनौँ । पुनर्निर्माण, सृजना र उन्नत व्यवस्थामा पुग्न विगत केलाउनै पर्छ ।

संविधानको धारा ७४ ले वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक संसदीय शासनप्रणाली र धारा ८३ ले दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । भूगोल, जनसंख्या, संस्कृति, विचार आदि विशेषताका आधारमा गठित संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित संस्था हो । यसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चयन गर्छ । साथै विश्वासअविश्वास र महाभियोगमा प्रत्यक्ष भाग लिन्छ । यसले एकल र संयुक्त संसदीय समितिको गठन गर्छ । संवैधानिक अङ्गहरुको काममा सहयोग गर्ने र कारवाहीमा उत्रने जिम्मेवारी पनि यसलाई प्राप्त छ ।

सङ्घीय संसदको एकल र प्रदेश तथा स्थानीयसँगको साझा अधिकार अनुसूची ५, ७ र ९ मा व्यवस्थित गरिएको छ । यसैको अधीनमा रहेर विधेयक पेश गर्ने, छलफल गर्ने र आवश्यक संशोधनपछि पास गर्ने जिम्मेवारी पनि बहन गर्दछ । सरकारलाई राज्यसञ्चालनमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने र जनद्रोही भ्रष्ट सरकारलाई अपदस्त गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहको यो संसदले नेपालमा संविधानको मर्म र जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेकै हो ।

सर्वप्रथम यो संसद सरकार बनाउने र फेर्ने गोलचक्करमा फँस्यो । प्रधानमन्त्रीको राणाकालीन रोलक्रम सुरु भयो । सांसदहरु खरिदबिक्री हुन थाले । आफ्नो निर्वाचनक्षेत्र सुरक्षित गर्ने नाममा योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, सांसदकोष आदि गैरसंसदीय गतिविधिमा संलग्नता बढ्यो । मन्त्री बन्न होडबाजी चल्दा गुटबन्दी, चाकरी, भ्रष्टाचार आदि मौलाए । कसैलाई हटाउन वा अविश्वास गर्न खाली कागजमा तिनले किर्ते हस्ताक्षर अभियान चलाए । यसरी संसदलाई अलोकप्रिय बनाउन त्यसका सदस्यहरु नै लागिरहे ।

संसदमा प्रस्तुत कुनै पनि प्रस्तावको गहन, वस्तुनिष्ठ र सर्वपक्षीय छलफल नै हुन पाएन । विभिन्न बहानामा महिनौँ संसद अवरुद्ध गर्ने, बिजनेस नदिने, कोरम नपुग्ने, पन्छिन खोज्ने आदि गतिविधि देखिन थाले । समिति र उपसमितिमा पनि सहमति नजुट्ने, दलीय हस्तक्षेप रहने, बैठक नै नबस्ने र त्यहाँबाट टुङ्गिएर आएका विधेयकमा पनि रातारात फेरबदल हुने क्रम बढ्यो । तिनका प्रतिवेदन ढाकछोप गर्ने र कार्यान्वयनमा नलैजाने परिपाटी सुरु भयो । स्वर्थसमूहको प्रवेश, उच्चपदस्त राष्ट्रसेवकको प्रभाव र स्वार्थको द्वन्द्व चुलिँदै गयो । निजामती, शिक्षा जस्ता संवेदनशील विधेयकहरु विकृत संसदीय चलखेलको सिकार भए । कानुन निर्माणको कार्यादेशमा संसद असफल रहँदै आयो ।

व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई न्यायिक कार्यका लागि ऐन बनाइदिने र कार्यपालिकाले पनि उसका जायज सुझावतर्फ ध्यानाकर्षित हुने अनि सच्चिने परिपाटी कहिल्यै बस्न सकेन । सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदले विभिन्न नियुक्ति, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बजेट वितरण आदि जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाए पनि कुनै सुनुवाइ र संशोधन भएन । सभामुख र लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन भएन । सरकारलाई चाहिने दर्जनौँ विधेयक संसदमा चाङ लाग्ने र एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहने क्रम भइरह्यो ।
यसै क्रममा विवादास्पद भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले पटक पटक पास ग¥यो । राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएपछि सरकारको योजना तुहियो । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाममा सार्वजनिक, हदबन्दी लागेका अनि वन वा कृषि क्षेत्रका जमिनहरु सिध्याउने खेल हो भनी आलोचित यस्तो विधेयकमा विना छलफल र तयारी बलमिच्याइँ गर्ने यो संसदमाथि आशङ्का चुलिँदै गयो । नागरिकता, वहुविवाह, कृषिमा वेदेशिक लगानी जस्ता विषयमा पनि सरकारलाई अन्धो भएर संसदले साथ दिन नखोजेको पनि होइन । यसरी सरकारको लाचार छाया बन्दै गएर संसदले आफ्नै छवि गिराएको देखिन्छ ।

संसदले क्षमता, योग्यता तथा नैतिकताका आधारमा संसदीय समितिका प्रमुख र सदस्यहरु छनोट नगरी दलीय भागबण्डालाई आधार बनायो । सहकारी अपचलनसँग जोडिएकालाई अर्थसमिति र कुलिङ अफ पिरियडमा पास भइसकेको कुरामा छेडखानी गर्नेलाई पुनः संसदीय सुनुवाई संयुक्त समितिको सभापति बनाई पुरष्कृत गरियो । भ्रष्टाचार छानविनका लागि बनेका समितिहरु पनि चोख्याउनमै लागिपरे । यसरी संसदीय कार्यसञ्चालन उसकै नियमावलीको धज्जी उडाउन लाग्यो । यी समाचार सञ्जालका मुख्य विषय बनिरहे ।
केहीअघि तल्लो सदनले पास गरी पठाएको निजामती विधेयकका पदपूर्ति, बढुवा, उमेरहद, पुनर्नियुक्ति आदिसम्बन्धी प्रावधानको उपल्लो सभाले व्यापक संशोधन गरेको छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । यसले आफ्नो बौद्धिकता, क्षमता अनि सर्वसम्मतीविना अङ्कगणितका आधारमा विधेयकहरु पास हुने गरेको सङ्केत गर्दछ । अधिकारक्षेत्र फराकिलो भएर पनि तल्लो सदनले आफूलाई चिन्न नसकेको देखिन्छ ।

नेपाली संसद बेथितिको फोहरी थुप्रो बन्न पुग्यो । सांसद र विशेषतः उच्चपदस्तको न्यून उपस्थिति, जागिरे मानसिकता, पजेरो वा भत्ताका सुविधाभोगी चरित्र, सांसदको खरिदबिक्री, प्रश्नोत्तरमा मन्त्रीको कम सहभागिता, प्रधानमन्त्रीको अष्पष्ट जवाफ, आपसका अमर्यादित बोली, जनसरोकारका विषयको कम संवोधन, संसद खुलाउन र बन्द गर्न दिइने दबाब, अनिर्णयको बन्दी संसद, ह्विप र सांसदको आत्मनिर्णय अधिकार आदि विषयले संसदको गरिमा घटाउँदै ल्याए ।

यहाँको संसदीय सुनुवाइ पनि कर्मकाण्डी मात्र देखियो । कूटनीतिक प्रतिनिधि भागवण्डाका आधारमा पार्टीकै कार्यकर्ता हुन थाले । प्रधान न्यायधीश, गभर्नर, विश्वविद्यालयका पदाधिककारी, आयुक्त वा प्रमुखहरुको नियुक्तिमा पनि यस्तै भयो । योग्यता र क्षमताभन्दा पैसा, दल र गुट हेर्न थालियो । यस्तो अप्राकृतिक र अनैतिक कदमलाई नेपाली संसदले टुलुटुलु हेरिरह्यो । झिनो आक्रोश त थियो तर विकृतिले छोप्दै ल्यायो ।

लोकतान्त्रिक संसदीय शासनप्रणालीमा प्रमुख दुई दल मिलेर सरकारमात्र चलाइएन संसदलाई समेत बन्धक बनाइयो । यो दुई दलीय निरङ्कुशता थियो । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरियो । संविधान संशोधनको उद्घोष गर्दै बनेको सरकारले त्यसतर्फ कुनै काम थालेन । पछि ०८७ तिर संशोधन हुने हौवा फिँजाइयो । संसदलाई यिनैले हाइज्याक गरे र हातखुट्टा बाँधिदिए । संसद छलेर अध्यायदेश ल्याउने होड नै चल्यो । यसरी संसदलाई औचित्यहीन, अनुत्पादक र अनावश्यक ठानिएकै कारण जेनजी पुस्ता संसद भवनतर्फ जाइलागेका थिए ।

त्यसैले आजको राजनीतिक परिवर्तन आएको हो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा पनि भइसकेको छ । यस अवस्थामा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले चुनावमा जाँदै गर्दा थप गम्भीर भएर जनतालाई विश्वासमा लिनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि विकृतिरहीत संसदको स्थापनामा वचनबद्धता चाहिएको छ । यसलाई बहुलवादी, कर्तब्यनिष्ठ, अनुशासित, विवेकशील र स्वाधीन बनाउने दृढता आवश्यक छ ।

विधेयक अलपत्र छाडी कार्यावधि सक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर वृक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो भने संसद चाहिँ त्यसमा लाग्ने फूल र फल हुन् । हामीले सुधारिएको, सच्चिएको, विश्वासिलो र उन्नत लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था चाहेका हौँ भने लागेको कलङ्कको टिका पुछ्नै पर्छ ।