काठमाडौं । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय अनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी लगायत अन्य भीआइपीहरूलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिति २०८२ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यस अन्तर्गत, कानून बमोजिम बाहेक दिइएका सवारी साधन, जिन्सी सामग्री, सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सुविधा फिर्ता गर्न र अन्य अतिरिक्त सेवा सुविधा स्थगन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पोडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न तथा मितव्ययिता कायम राख्न मन्त्रालयबाट आवश्यक पत्राचार गरिएको छ।”
सरकारको यो कदम पछिल्लो समय बढ्दो आर्थिक दबाब र सार्वजनिक खर्चमा देखिएको असन्तुलनको पृष्ठभूमिमा आएको हो। सरोकारवालाहरूले यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले राज्यको स्रोतको अधिकतम उपयोगमा टेवा पुर्याउने बताएका छन्।