सिंहदरवार जल्नु एक दिन अगाडी उर्जा मन्त्रालयको सरुवा विवाद उत्कर्षमा, आर्थिक चलखेलमा सरुवा भएको आशंका

फलोअप

ई–आर्थिक, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत भदौ २३ गते गरिएको कर्मचारी सरुवालाई लिएर चर्किएको विवाद अझै सेलाएको छैन । सरुवा प्रक्रियामा ‘आर्थिक चलखेल’ भएको आरोप लागेसँगै त्यसको चर्को विरोध र बहस उत्पन्न भएको छ।

उक्त सरुवा सिंचाइ सचिव विदेश गएको मौका पारेर निमित्त सचिवको सिफारिसमा गरिएको थियो, जुन २४ गते सिंहदरबार आक्रमण र आगजनी हुनुअघिको दिन परेको थियो । विवादित सरुवा निर्णयको प्रशासन शाखाले एकपछि अर्को गर्दै सरुवा पत्र बाँडेको भए पनि नियमविपरीत र शक्तिको आडमा भएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।

उक्त सरुवामा तत्कालिन मन्त्री दीपक खड्कालाई इङ्गित गर्दै आर्थिक चलखेलको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै नियम विपरित भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । सरुवाका विरुद्धमा सञ्चारमाध्यमहरुमा खबर प्रकाशित भएपछि यो विषयले झनै चर्चा पाइरहेको छ ।

सिंहदरबार जलेको भोलिपल्टै बदर निर्णय

सिंहदरबार आक्रमणको घटनापछि मिति २०८२ असोज २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विवादास्पद सरुवा बदर गरिएको थियो । निर्णय अनुसार सरुवा प्रक्रिया रद्द भई सम्बन्धित सबैमा पत्राचार गरिएको थियो ।

तर सरुवा बदरपछि केही कर्मचारी असन्तुष्ट हुँदै सामाजिक सञ्जालमा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरूको यस्तो गतिविधि स्वयं मन्त्रालय र सरकारप्रति असहज स्थिति सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा उक्त घटनाको समाचार सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन मिडियाहरूमाथि पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट धम्की दिने प्रयास गरिएको बताइएको छ ।

पत्रकारिता स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह

निष्पक्ष रूपमा लेखिएको समाचारको आधारमा सञ्चारमाध्यममाथि दवाव सिर्जना गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हो भन्ने धारणा सञ्चार क्षेत्रले राखेको छ । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी लेखिएका समाचारहरूलाई दबाब र धम्कीबाट रोक्न नखोज्न समेत सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् ।

अनियमित सरुवामा सधैं चर्चित मन्त्रालयहरू

राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालयका रूपमा चिनिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयहरू यस्ता अनियमित सरुवा विवादमा बारम्बार चर्चामा आइरहेका छन् ।

नियमविपरीत सरुवा, त्यसको बदर, त्यसपछिको धम्की र असन्तुष्टि जस्ता घटनाले सरकारी प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार र पारदर्शिताको आवश्यकता अझै गहिरो रूपमा देखिएको छ । अब सरुवा जस्ता नियमित प्रक्रियालाई कसरी नियमसंगत र निष्पक्ष बनाइन्छ भन्ने कुराले मन्त्रालयको छवि र जनविश्वासमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ।