ई-आर्थिक, काठमाडौं । देशभर फैलिएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनपछिको तरल राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अन्तरिम सरकार चाँडो गठन गर्न आग्रह गरेको छ।
शान्ति समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि जनआन्दोलनपछि उत्पन्न रिक्तताको अवस्था दीर्घकालसम्म रहनु देशका लागि घातक हुन सक्छ। विज्ञप्तिमा हालको शून्यता हटाउनका लागि राष्ट्रपतिबाट जेन जीको माग अनुसारको अन्तरिम सरकारको गठन चाँडो हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
शान्ति समाजले जेन जीको आह्वानमा युवा पुस्ताले अघि बढाएको आन्दोलनलाई नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यद्यपि, आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोली लागी १९ जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको निन्दा गरिएको छ।
साथै आन्दोलनपछिको केही दिनमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट, प्रेसमाथि भएको आक्रमणप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। शान्ति समाजले सधैं अहिंसात्मक आन्दोलनको समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटना इतिहासले माफ नगर्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देश अहिले लगभग कानुनविहीन अवस्थामा पुगेको छ, प्रशासन ठप्प छ, प्रहरी बल अझै सक्रिय हुन सकेको छैन। यस्तो स्थितिमा नेपाली सेनाको भूमिका सकारात्मक देखिएको छ।”
शान्ति समाजले भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाउने जेन जीको आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्दै भविष्यमा अन्तरिम सरकारले कानुनी प्रक्रिया अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि किसिमको आक्रमण अस्वीकार्य हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, कानुनी शासनको पुनर्स्थापना, र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
शान्ति समाजले संविधान संशोधनको बहसलाई पनि गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर संविधान संशोधनको दायित्व अन्तरिम सरकारको नभई चुनावपछि बन्ने नयाँ संसदको हुने स्पष्टसमेत गराइएको छ।