वासिङ्टन । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आग्रह गर्दै विश्वव्यापी व्यापारमा असर पर्ने भन्सार शुल्क सम्बन्धी मुद्दामा शीघ्र निर्णय दिन अनुरोध गरेको छ।
प्रशासनको दाबी अनुसार, तल्लो अदालतको पछिल्लो फैसलाले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वार्तामा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ। महान्यायाधिवक्ता जोन सोअरले अदालतसमक्ष बयान दिँदै, “राष्ट्रपतिको अधिकार अन्तर्गत भन्सार शुल्कहरूको कानुनी वैधता चाँडै पुष्टि गर्नु जरूरी छ,” भन्दै मुद्दाको समाधान यथासक्य छिटो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उक्त याचिका अमेरिकी फेडरल सर्किट अपिल अदालतको ७–४ को निर्णयपछि दायर गरिएको हो। अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अत्यधिक भन्सार शुल्क लगाएको ठहर गरेको थियो।
तर, अदालतले अक्टोबरको मध्यसम्म ती शुल्कहरू लागू गर्न छुट दिएको छ, जसले ट्रम्प पक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ।
राष्ट्रपतिमा हुँदा ट्रम्पले युरोपेली संघ, जापानलगायत धेरैजसो अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूका लागि १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी दरका ‘पारस्परिक भन्सार शुल्क’ लागू गरेका थिए। त्यस्तै, मेक्सिको, क्यानाडा र चीनमाथि पनि लागुऔषध नियन्त्रणका नाममा अलग कर प्रणाली ल्याइएको थियो।
अपील अदालतको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको आपतकालीन ऐन प्रयोग गरेर शक्तिको सीमा नाघिएको ठहर गरेपछि, व्यापार सम्झौताहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा निर्णय नलिएमा, संयुक्त राज्यले उठाएको अर्बौं डलर बराबरको शुल्कको वैधानिकता अनिश्चित बन्नेछ।
वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले याचिकामा उल्लेख गर्दै अपील अदालतको निर्णयले अमेरिकालाई व्यापार वार्तामा कमजोर बनाएको चेतावनी दिएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताले नोभेम्बरको सुरुमा मौखिक सुनुवाइका लागि समय दिन अनुरोध गरेका छन्।