ई–आर्थिक, काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरूलाई वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुरबापतको राजस्व समयमै बुझाउन पत्राचार गरेको छ।
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १० अनुसार, सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादन गरिएको सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रति बोरा (५० किलोग्राम) एक रुपैयाँ दरले दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पर्सा, बारा, सिरहा र धनुषाका प्रमुख सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पत्र पठाउँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुल्क २०८२ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बाँकी शुल्क र जरिवाना छुट हुने स्पष्ट पारेको छ।
पत्र प्राप्त गर्ने उद्योगहरूमा पर्साका विश्वकर्मा सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, आरएमसी सिमेन्ट, नारायणी सिमेन्ट, बाराका अम्बे सिमेन्ट र नेपाल सालिमार सिमेन्ट, सिरहाका सौर्य सिमेन्ट र मारुती सिमेन्ट तथा धनुषाको कशमस सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा १०(७) अनुसार, आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ८(८) बमोजिम दाखिला गर्न बाँकी शुल्क पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोही ऐनको दफा ८(८) र ८(९) अन्तर्गत लाग्ने प्रदूषण शुल्क तथा जरिवाना छुट हुनेछ।
मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई बाँकी शुल्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत समयमै दाखिला गर्न पनि आग्रह गरेको छ। समयमै राजस्व नबुझाए कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।