काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा समीक्षा अवधिमा आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरिएको छ। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै
आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ अर्थात् ४९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
त्यस्तै, संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३३.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए।
राईका अनुसार भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृत्ति समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ। गैरकानूनी लाभ वा हानि–नोक्सानी पुर्याउने, घुस–रिसवत लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने तथा गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।
१७५ मुद्दा विशेष अदालतमा
आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेका ८७४ मध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। ५८५ वटा मुद्दा तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, सात वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको र १७ वटा मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस–रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानूनी लाभ वा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा छन्।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, घुस–रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यी मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताए।
उनका अनुसार अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक विधि तथा प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ। यसबाट प्रमाण संकलन तथा विश्लेषणलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको आयोगको भनाइ छ।
तथ्यहीन तथा दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्ने चाप घटाउन उजुरी स्क्रिनिङ प्रणालीमार्फत प्रारम्भिक चरणमै उजुरीको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि राईले बताए।
आयोगले अनुसन्धान अधिकृतहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, विशिष्टीकृत क्षमता विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आदान–प्रदानमा समेत जोड दिएको जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमार्फत आयोगले तीनै तहका सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकारका तीनै तह, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत भूमिका आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो।