ई-आर्थिक, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव पदका लागि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विपक्षी दलका सांसदहरूले अडान दोहोर्याएका छन्।
आज बसेको समितिको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नयाँ व्यक्तिहरूलाई प्रवेशको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसद पदम परियारले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै भने, “९० प्रतिशत त आन्तरिक बाटोबाट नै आइरहेकै छन्। महिला, दलित लगायत नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई समावेशीकरणको लागि खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ।”
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले नयाँ पुस्तालाई अवसरबाट बञ्चित गर्न नहुने बताइन् भने, सांसद डा. बेदुराम भुसालले सहसचिव पद जोखिमपूर्ण र निर्णायक तहको भएकोले खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको तर्क गरे।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सहसचिव मात्र नभई नासु स्तरमा समेत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए। सांसद सुमित्रा बिसीले तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा रोक्ने गरी विधेयक आउनु नहुने धारणा राखिन्।
तर, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार नै सहसचिव पद खुला नगर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समितिले फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिन्।