ई-आर्थिक, ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई प्रचलित कानूनको दायराभित्र ल्याउने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
आईसीटी फाउन्डेशनको आयोजनामा ललितपुरमा भएको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य कानूनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकिएको छ कि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारोबार सरकारलाई थाहा हुने गरी नियमित गरिनुपर्छ।
“नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जालले कर तिर्नुपर्छ, कानूनी रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, र सरकारसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उनले सरकार सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, “सरकार जनताको सेवामा हो, प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश तथा विदेशबाट लगानी ल्याई आम्दानी गर्न सकिन्छ,” भन्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिले समाज परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राखेको उल्लेख गर्दै आफूले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रामा देखेका दुर्गम क्षेत्रका बृद्धबृद्धा समेत फेसबुक चलाउन सक्ने भएको जानकारीले उत्साहित बनाएको स्मरण गरे।
उनले डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिंदै भने, “नेपाल एआई र डिजिटल इनोभेसनका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो।”
प्रधानमन्त्री ओलीले एसईईका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षाबाट लाभ मिलेको उदाहरण दिँदै प्रविधिको सदुपयोग शिक्षामा पनि गर्न सकिने बताए।
त्यस्तै, उनले हालै पारित एआई नीति तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न सरकारी प्रतिबद्धता दोहोर्याए। “सूचना प्रविधिको प्रयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो।
उनले अन्त्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै भने, “स्थायित्व, सुशासन र विकासमा सरकार स्पष्ट छ, तपाईंहरू आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुस्, सरकार तपाईंहरूको साथमा छ।”