आवाजा (तुर्कमेनिस्तान) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी) लाई पछाडि पार्न नहुने बताएका छन्।
भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनअन्तर्गत ‘व्यापार तथा वाणिज्यको सहजीकरण र क्षेत्रीय सहकार्य’ विषयक राउन्ड टेबलको सहअध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष व्यापार सर्तहरू र पारवहन व्यवस्थाका लागि सामूहिक दबाब आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले भने, “यसै वर्ष जुनमा पारित गरिएको सेभिया प्रतिबद्धताको कार्ययोजनाले पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट व्यापार, कोरिडोरमा लगानी, यातायात तथा रसद उद्योगको विकास, व्यापार र भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्ने विषयमा जोड दिएको छ। यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक छ।”
उनले यस्ता उपायहरूको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुन सकेमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समावेशी र दिगो विकासका लागि व्यापार क्षमताको सदुपयोग गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
“यसका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” प्रधानमन्त्रीले भने।
सूचना प्रविधि, उत्पादन र सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो। उनले विश्वव्यापी व्यापारमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको हिस्सा दोब्बर बनाउने, सेवा निर्यात विस्तार गर्ने र लचिलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा प्रतिबद्धता पुरा गर्न आग्रह गरे।
दक्षिण–दक्षिण सहकार्यसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिगो स्रोत परिचालन र मापनयोग्य परिणाम सुनिश्चित गर्न यी मुलुकबीच ज्ञान आदानप्रदान र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने, “एकता, पारस्परिक सम्मान र साझा स्वामित्वमा आधारित दक्षिण–दक्षिण सहकार्यले एलएलडिसीहरूको विशेष आवश्यकताअनुसार आपसी सिकाइ, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउँछ।”
भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका लागि व्यापार र ट्रान्जिट कोरिडोर विकास, पूर्वाधार आधुनिकीकरण, सीमापार व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न भन्सार प्रक्रिया मिलाउने र डिजिटल रूपान्तरण अँगाल्नुपर्नेमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएका छन्।