ई-आर्थिक, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक कानूनी आधार तत्काल तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले तीन वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक विधेयक पारित हुन नसकेकाले काम अवरुद्ध भएको गुनासो गरे। उनले आयोगमार्फत तीन वर्षभित्र देशभरका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको र त्यसका लागि संसद तथा सरोकारवालाको सहयोग अपेक्षित रहेको बताए।
“सरकारको नाममा रहेको लालपुर्जाधारी जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराइनेछ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “निकुञ्ज क्षेत्रबाट हटाइएका तर जग्गा नपाएका व्यक्तिलाई पनि जग्गा दिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ।”
उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्नेछ। स्थानीय तहले प्रक्रिया सुरु नगरेसम्म आयोगले कुनै काम अघि बढाउन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री अधिकारीले विगतमा सबै क्षेत्रको नापजाँच नभएकाले हाल समस्या बढेको उल्लेख गर्दै उदाहरणस्वरूप मुस्ताङमा स्याउखेतीका लागि आवश्यक धेरै जग्गा नाप नहुँदा समस्या आएको बताएका छन्।
बैठकमा समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले भूमिसम्बन्धी विधेयक छिटो अन्तिम चरणमा लैजान विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले शुक्रबार वन, भूमि तथा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग थप छलफल गरिने बताइन्।
बैठकमा सांसदहरू अशोककुमार चौधरी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतम, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रञ्जिता श्रेष्ठ, भानुभक्त जोशी, सरस्वती सुब्बा, बिजुला रायमाझी, आशा विक लगायतले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने किसिमको कानून बन्न नहुने र विगतका आयोगद्वारा वितरित जग्गाको विवरण सार्वजनिक र यकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले हालसम्म १२ लाख १९ हजार ५९६ जनाले भूमिहीनको रूपमा निवेदन दिएको जानकारी गराउँदै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कानून तत्काल आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, आयोगका सदस्य अनिलकृष्ण प्रसाईँले कानून बिना आयोग चलाउन नसकिने भन्दै समयमै कानूनी व्यवस्था नभए आयोग विघटन गर्नुबाहेक विकल्प नरहने बताए। उनले हालसम्म ३८ जिल्लाका ६० पालिकामा पुगेर समस्या अध्ययन गरिएको उल्लेख गरे।
भूमि अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति तथा संस्थाहरूले यसपटक आयोगलाई कानूनी अधिकार दिइएमा मात्र समस्या समाधान सम्भव हुने भन्दै सांसदहरूको भूमिका निर्णायक हुनेमा जोड दिएका छन्।