ई-आर्थिक, काठमाडौं । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सम्वन्धि विवादको फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आज उक्त मुद्दाको फैसलामा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ती सदर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए ।
बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै पाँच जना न्यायाधीश मध्य न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको इजलासले ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए । फैसला ३ जना न्यायाधिसहरुले सदर गर्दा २ न्यायाधिसहरुले बदर गरेतापनि बहुमतले सदर गर्दा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ती सदर भएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रध्रान मल्ल रिट निवेदन खारेज गर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको रायसँग सहमत रहदै आफ्नो फरक मत राखेकी थिइन् । उनले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए तर उनीहरुको राय अल्पमतमा परेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको करिब पाँच वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा गत जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो । तर सोही इजलासले असार १८ गते लागि फैसला सुनाउने दिन तोकेको थियो । मध्यरातमा फैसला भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो । ती नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए । ती सबै रिटहरुलाई एकमुष्ठरुपमा लिंदै सवैंधानिक इजलासमा पठाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओलीसहित, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालिन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।