ई-आर्थिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाली सहित ९३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण आरोपमा सचिव देखि मालपोत कार्यालयका हाकिमदेखि गुठी सस्थानका कर्मचारी लगायत बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरु जोडिएका छन् । माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख विगो दाबी गरिएको अख्तियारको आरोप छ । उक्त प्रकरणमा नेपाल सहित ९३ जना विरुद्ध आरोप दर्तामा व्यक्तिअनुसार फरक फरक विगो दावि गरिएको छ ।
अख्तियारले आरोपत्रमा एउटा कुरा आश्चर्य लाग्ने कुरा बैंकको जुनियर ट्रेनीलाई पनि मुछिएको छ । जबकि बैंकमा जागिर खानको लागि इन्टर्न गर्न आएको मान्छे कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ । कुनै पनि संस्थामा बसेर सानो सानो पोष्टमा काम गर्ने कर्मचारी गलत आरोप लगाउनु र निर्दोष कर्मचारी फस्नु सम्पूर्ण कर्मचारीको शाख गिर्नु हो । कानुनमा सबै बराबरी हुन्छ तर निर्दोष कर्मचारीलाई फसाउनु हुदैन् ।
बैंकमा जुनियर ट्रेनी रुपमा अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई मतियार बनाउदै उनीहरुलाई १८ करोड ५८ लाखको बिगोमा दोषी देखाएको छ । सरकारले पनि गल्ति गर्ने मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने तथा गलत नगरेको मान्छेलाई फसाउनु हुदैन् । जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् उनीहरुले सजाय पाउनुपर्छ तर कुनै पनि गलत तथा निर्दोषहरुलाई राज्यले फसाँउनु हुदैन् ।
उक्त प्रकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको व्यक्ति अभियोग लगाउनुलाई बैंकहरुले पनि याे बिषयमा असन्तुष्टी ब्यक्त गरेकाे छन् । बैंककरलाई फसाउनु गलत भएको उनीहरुको धारणा रहेको छ । यस्तो हुन्दै जाने हो भने भोली जागिर किन खाने भन्ने प्रश्न उठ्छ एक बैंकरले बताए । यसरी राज्यले कर्मचारीदेखि ट्रेनिसम्मलाई नछोड्दा बैंकिङ प्रतिको आकर्षण घट्ने बैंकहरु बताउछन् ।
तत्कालीन सनराईज बैंक लिमिटेडका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उप-प्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोईराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविन कुमार नेपाल. सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख संजय कुमार सिद्धी, अनुपालन विभागमा कार्यरत सुनिल रत्न स्थापित नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्ट उक्त प्रकरणमा मतियार रुपमा आरोप लगाएको छ तर राज्यबाट भएको निर्णयमा निर्दोषलाई फसाउनु गलत हो ।
सरकारले शक्तिको दममा भुटानि शरणार्थी प्रकरण भिजिट भिसा तथा गिरिबन्धु स्टटेका विषयमा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने तथा अनुसन्धान नगर्ने गरेको देख्दा देशमा कानुनी राज्यको आभास कही कतैबाट भएको देखिदैन् ।
राज्यले बोलीमा एउटा कुरा तथा व्यवहारमा अर्कै लागू गरेको छ । बलियोले निर्दोलाई जित्छ भनेझै मेरो र आफ्नो भन्ने भावनाले कानुनीको खिल्लि उडाउन सक्छ ।
राज्यबाट निर्दोषलाइ दोषी करार गराउनु भनेको गलत नजिर बनाउनु हो ।