ई–आर्थिक, काठमाडौं । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा केही समयअघिदेखि लगातार ‘अशान्त मच्चिरहेको’ छ । विशेषगरी काँग्रेस–एमाले समिकरणबाट बनेको नयाँ सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दिपक खड्का आएसँगै सिक्टा सिँचाई आयोजनामा अशान्त बनिरहेको हो । उर्जा र सिचाई मन्त्रालय मातहतका विभाग र आयोजनाहरुमा विशेषगरी सरुवा प्रवृत्ति एक ‘आतंक’ जस्तै भएको थियो । सरुवा भइ गएको तीन महिना पनि नहुँदै त्यहाँका प्रमुख पुनः सरुवा अस्वभाविक घट्नाले पनि योजना आतंकित भइरहेको उक्त योजनामा कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् ।
ठूलो आर्थिक कारोबार हुने नेपालका ठूला परियोजना मध्येकै एक उक्त योजनाको ठेक्कामा ठूलै आर्थिक चलखेल पनि हुने गरिएको पनि ती कर्मचारीले दाबी गरेका छन् । त्यही ठूलो आर्थिक चलखेल आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नहुँदा सरुवाको श्रृंंखला लगातार चलिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उक्त आयोजनाका यसअघिका प्रमुख गोपाल शर्मालाई तीन महिना पनि टिक्न दिइएन । सिडिई राजु आचार्यलाई सिक्टा सिचाईमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसैगरी सिंचाई विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराललाई पनि सरुवा गरियो ।
मन्त्रालयले अहिले सिंचाई विभागमा ‘आफ्ना अनुकुलका’ भनिएका देवराज निरौलालाई सिचाई विभागको महानिर्देशक बनाएर लगिएको छ । त्यसैगरी सह–सचिव गोपाल शर्मालाई तानेर उपसचिव सरहका सिभिल डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) राजु आचार्यलाई सिक्टा सिचाईमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यो सबै सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरको श्रृंखला सिक्टा सिचाईंको डुडुवा शाखा नहर ठेक्कालाई आफ्नो अनुकुलमा मिलाउन कै लागि लगिएको स्रोतहरुले दाबी गरेको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतले दाबी गरिए अनुसार मन्त्री खड्काले आफूले भने अनुसार टेण्डर ननिकाल्दा यो सब सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो ।
यसैबीच सोही परियोजना अन्तर्गतको डुडुवा शाखा नगर निर्माणका लागि साढे २ अर्बको ठेक्कामा ‘कार्टेलिङ’ भएको आरोप लागेको छ ।
पश्चिमी नेपालको राप्ती नदीमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो ।
४३ किमि नहर निर्माणको ठेक्का दुई कम्पनीले पाउने गरी शुक्रबार १२ बजेसम्म मात्र प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा आवेदन दिन पाइने भएपछि ‘कार्टेलिङ’ भएको आरोप लगाइएको छ । उक्त ‘कार्टेलिङ’ को विषयलाई लिएर अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी समेत हालिएको छ ।
शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिने गरी कार्टेलिङ गरेको सम्बद्ध निर्माण कम्पनीले दाबी गरेका छन् । यी दुबै कम्पनी राजनीतिक तहमा समेत शक्तिशाली पहुँच भएको मानिन्छ । शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
‘सिँचाइ विभागले राखेको प्रावधानअनुसार बढीमा ६ कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने यो क्षेत्र सम्बद्ध एक व्यवसायी बताउँछन् । यस आधारमा बढीमा ६ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठले चलखेल गरेर ठेक्का हत्याउन खोजेका छन् । यसरी यो ठेक्का हत्याउने योजनामा पनि मन्त्रालयकै शीर्ष व्यक्तिको मिलेमतो हुनसक्ने देखिएको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
स्वदेशी कम्पनी मात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी आह्वान गरिएको नहर निर्माणको टेन्डरमा ८ कम्पनी योग्य हुने देखिन्छन्। तर योग्य अन्य कम्पनीलाई २ प्रतिशत दिएर शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले ठेक्का हत्याउने सहमति भइसकेको
पनि एक सरकारी अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
यो ठेक्का कार्टेलिङमा पनि शीर्ष व्यक्तिको ‘इच्छा र योजना’ रहेको बुझिएको छ । शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्धनिर्देशक रमेश शर्मा तथा कुमार श्रेष्ठ निर्माणका सुशील श्रेष्ठले ती शीर्ष व्यक्तिलाई प्रभावमा पारिएको बुझिएको छ ।
‘उक्त डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन २ वटा सिलबन्दी खाममा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मुख्य नहरको शाखा र उपशाखा निर्माण हुनलागेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले जानकारी दिएको छ । कुल ४३ किलोमिटरमा
शाखा २३ किलोमिटर उक्त योजनाको शाखा र १०–१० किमि उपशाखाहरुका नहर निर्माण हुनेछ ।
२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो ठेक्कालाई दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । यसको निर्माणसँगै हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटर, गाउँका पुल पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
३ बर्षमा पुरा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको यो ठेक्कामा माटो व्यवस्थापन, नहरको लाइनिङको काम समेत गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यो टेन्डरमा सुरुदेखि नै विवादित बन्यो । टेन्डर आव्हान लगतै योग्यता विवाद भएपछि आयोजनाले आंशिकरुपमा संशोधन समेत गरेको थियो ।
यो योजनाले गत पुस १ गते २ प्याकेजमा गरी जम्मा ४३ किमि नहर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ विभागअन्तर्गतको हो । यो टेन्डरमा ‘मिलेमतोको गन्ध’ पहिला नै आइसकेको थियो ।
सिँचाइ विभागले सुरुमै सीमित कम्पनीले मात्रै पाउने गरी योग्यता निर्धारण गरेको थियो। यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेपछि डकुमेन्ट संशोधन गर्न विभाग बाध्य भएको थियो ।
जलविद्युत् परियोजनामा काम गरेको अनुभव सिँचाइमा पनि हुनुपर्ने माग राख्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सिँचाइ विभागलाई गुनासो सम्बोधन गर्न पत्र काटेको थियो । सो पत्र काटेसँगै यही माघ १५ गते विभागले योग्यता संशोधन गरेको थियो ।
जसअनुसार न्यूनतम योग्यता पछिल्ला १० वर्षमध्ये कम्तीमा ३ वर्ष ६२ करोड ५८ लाख वार्षिक आम्दानी गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यसैगरी आवेदन दिने कम्पनीको नगद प्रवाह क्षमता कम्तीमा १० करोड हुनुपर्ने, सुरुङ निर्माणमा कम्तीमा ७५ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने शर्त छ।
टनेल निर्माणमा मात्रै ७५ करोडबराबरको काम गरेको अनुभव सीमित कम्पनीसँग मात्रै हुन्छ । यसरी सीमित निर्माण कम्पनीलाई मात्रै हुने गरी टेन्डर आह्वान हुनुले पनि सेटिङ मिलाएको गन्ध प्रष्टै देखिने एक निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।
हाइड्रो निर्माणको अनुभव सिँचाइमा नलाग्ने शर्त राखी प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
सीमित कम्पनीलाई दिइने गरी सेटिङ मिलाइएको विभिन्न र प्रष्ट प्रावधानले पनि यो आयोजनामा सुरुदेखि नै ‘कार्टेलिङ’ छ भन्ने प्रष्ट छ र यो कार्टेलिङमा ‘उच्च’ कै हात भएको आशंका र दाबी गरिएको छ ।