२०८३ साउन १० आइतबार

सरकारी उपकरणमा डिपसिक प्रतिबन्ध गर्न अमेरिकी सांसदद्वारा विधेयक पेश

ई आर्थिक    शुक्रबार, माघ २५ २०८१
4.6K
Shares
सरकारी उपकरणमा डिपसिक प्रतिबन्ध गर्न अमेरिकी सांसदद्वारा विधेयक पेश

वासिङ्टन।  अमेरिकी सांसदहरूले बिहीबार चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्राम डिपसिकलाई प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाको चिन्तालाई लिएर सरकारी उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पेस गरेका छन् ।

न्युजर्सीका डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जोश गोट्टहाइमरले इलिनोइसका रिपब्लिकन डारिन लाहुडसँग मिलेर यो विधेयक पेश गर्नुभएको हो । विधेकमा ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरनाक खतरा’ को उल्लेख गर्दै डिपसिक र चिनियाँ सरकारबिच ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध’ को चेतावनी दिइएको छ ।

यो विधेयक अमेरिकी साइबर सुरक्षा कम्पनी फेरुट सेक्युरिटीको बुधबारको प्रतिवेदनपछि आएको हो । प्रतिवेदनले एआई मोडेलमा प्रयोगकर्ता डाटा राज्य–स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी चाइना मोबाइलमा पठाउन सक्ने लुकेको कोड भेटिएको बताएको थियो ।

चिनियाँ स्टार्टअप डिपसिकले गत महिना कम लागतको, उच्च गुणस्तरको च्याटबट लन्च गरेर विश्वव्यापी एआई उद्योगलाई चकित पारेको थियो । यसले प्रविधि विकासका लागि चलिरहेको प्रतिस्पर्धामा संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूको अग्रतालाई हल्लाएको थियो ।

“चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) ले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्न, हानिकारक दुष्प्रचार फैलाउन र अमेरिकीहरूको डाटा सङ्कलन गर्न आफ्नो पहुँचमा भएको कुनै पनि साधनको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ”, गोट्टहाइमरले एक वक्तव्यमा भन्नुभयो ।

डिपसिकलाई ‘सिसिपी–सम्बद्ध कम्पनी’ भन्दै लाहुडले भन्नुभयो, “कुनै पनि परिस्थितिमा यसलाई संवेदनशील सरकारी वा व्यक्तिगत डाटा प्राप्त गर्न अनुमति दिन सकिँदैन ।”

दक्षिण कोरियाली मन्त्रालय र प्रहरीले डिपसिकको कम्प्युटरमा पहुँच रोकेको भन्दै कम्पनीले प्रयोगकर्ताको जानकारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे डाटा वाचडग अनुरोधको जवाफ नदिएपछि प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएको हो ।

अस्ट्रेलियाले पनि सुरक्षा एजेन्सीहरूको सल्लाहमा सबै सरकारी उपकरणहरूबाट डिपसिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने फ्रान्स र इटालीले डिपसिकको डाटा अभ्यासको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

छुट्टै भिडियो–सेयरिङ एप टिकटकले अमेरिकी कानुनको सामना गरिरहेको छ । कानुनले कम्पनीलाई आफ्नो चिनियाँ मालिक बाइटडान्सबाट विभाजन हुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धित हुन आदेश दिएको छ । रासस/एएफपी

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

चर्चित

ताजा अपडेट








© 2026 All right reserved to earthik.com | Site By : Sobij