ऊर्जा : आर्थिक विकासको मेरुद्ण्ड
लक्ष्मण फुयाल, काठमाडौं । ऊर्जाले काम गर्न वा चल्ने क्षमता प्रदान गर्दछ (जस्तै कुनै वस्तु उठाउने) वा ताप प्रदान गर्दछ। ऊर्जालाई एक रूपबाट अर्को फरक रूपमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ, तर यसलाई सिर्जना वा नष्ट गर्न सकिँदैन। ऊर्जालाई हामी देख्न सक्तैनौं । उर्जाक्षेत्र भित्र विभिन्न स्रोतहरु पर्छन् जस्तो जलविद्युत, सोलार प्यानल, बायोमास,आणविक उर्जा लगायत पर्छन् ।
नेपाल उर्जाको रुपमा धनी राष्ट्र छ । नेपालको उर्जा क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुद्ण्ड रुपमा रहन्छ सक्छ । नेपाल जलस्रोतको धनी देशको रुपमा परिचित भएतापनि हामीले यसलाई भरपुग रुपमा उपयोग गर्न सकेको छैनौ । जलस्रोतको प्रचुर अवसर र सम्भावना नेपालमा भएतापनि यसको सहिसदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
हामीसंग जलधेरै छ तर यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौ । नेपाललाई विकास गर्ने हो राज्यले लगानी उर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्न उर्जा विज्ञहरु धारणा राख्छन् । उर्जा क्षेत्रले आर्थिक विकासको मेरुद्ण्ड रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाललाई विश्वसामु धनी राष्ट्रको रुपमा उभाउन एक दरो पिल्लर हो उर्जा क्षेत्रमा लगानी। उर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सम्भव रहन्छ ।
उर्जाका विभिन्न स्वरुपहरु
वास्तवमा उर्जा उत्पादन गर्ने वा निकाल्ने वस्तु होइन। भएकै उर्जाका स्रोतलाई उपयोग गरी उर्जाको प्रकार मात्र परिवर्तन गर्ने हो। यसरी उर्जा परिवर्तन (वा निकाल्ने) विभिन्न तरिका तथा विधि रहेका छन् ।
१. जलविद्युत
उर्जा उत्पादनको मूख्य स्रोत भने जल हो । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना उच्च रहेको छ । विद्युतीय ऊर्जाको श्रोत पानी हो। पानीको उच्च गतिले टर्बाइनलाई घुमाएपछि, त्यसबाट विद्युत निस्कन्छ र प्रयोगको लागि तारबाट अन्य ठाउँहरूमा पठाइन्छ।
२. वीन्ड इनर्जी
वीन्ड इनर्जी अर्थात हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रविधि । यस प्रविधिमा हावाबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । हावाको बेगले टर्बाइनलाई घुमाएर बिजुली निकाल्न सकिन्छ। तर यसको लागि लगातार हावा आइराख्ने ठाउकझ आवश्यकता पर्छ ।
३. सोलार बिजुली उत्पादन (सौर्यविद्युत)
उर्जा निकाल्न सबैभन्दा सस्तो विधि हो, घामबाट बिजुली अर्थात सोलार प्यानेल’को प्रयोगगरि विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि हो । जसमा सोलार प्यानलबाट विजुली निकाली त्यसलाई एकठाउँमा सङ्कलन गरेर राखिन्छ (ब्याट्री) र त्यसबाट विद्युत निकालेर विभिन्न ठाउँहरूमा पठाउन सकिन्छ। जहाँ लगातार घाम लागिरहन्छ, त्यहाँ सोलार फिल्ड बनाउन सकिन्छ। ठूलो मात्रामा सोलार प्यानेल राखेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । सोलार फिल्ड जति ठूलो भयो, ऊर्जा पनि त्यत्ति नै धेरै निस्कन्छ। त्यसैले नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई हटाउने उपायमध्ये घामबाट बिजुली निकाल्ने उपाय बन्न सक्छ ।
४. फोहोरबाट बिजुली (बायोमास)
जैविक पदार्थबाट निस्कने ऊर्जा नै बायोमास ऊर्जा हो, यो विधि विश्वका अधिकांश देशहरूमा प्रयोग गरिरहेका छन् यस प्रविधि मार्फत जैविक पदार्थहरु सबैप्रकारका रूखबिरुवा, जनावर अथवा जनावरको मल पर्दछ। यस्तो किसिमको ऊर्जाको श्रोतलाई ‘बायोफ्यूल’ भनिन्छ र यसमा विशेष गरी काठको टुक्रा, जनावरको मलमूत्र, मानिसको मलमूत्र, कुहिने फोहोर आदि प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
५. आणविक ऊर्जा
आणविक ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जाको श्रोत हो। न्युकिल्यर पावर प्लान्टबाट विशेष आणविक प्रतिक्रियाबाट ऊर्जाको पैदा गरिन्छ, जसलाई सङ्कलन गरेर अन्य ठाउँमा पठाइन्छ। साथै यो प्रविधि निकै महंगो हुन्छ।
६. जियो-थर्मल ऊर्जा
जियो-थर्मल ऊर्जा जमीनमुनिको तापलाई प्रयोग गरेर निकालिने ऊर्जा नै जियोथर्मल ऊर्जा हो। यो सफा, लामो समयसम्म टिक्ने र वातावरणमैत्री ऊर्जाको श्रोत हो। पृथ्वीभित्र भएका रेडियोधर्मी पदार्थहरूको ढिलो क्षय प्रक्रियाले गर्दा जमीनमुनि लगातार उच्च तापक्रम पैदा भैरहेको हुन्छ। यहि तापलाई प्रयोग गरेर पानीलाई तताइन्छ र त्यसबाट निस्केको बाफले टर्बाइन घुमाइन्छ। यसरी टर्बाइनलाई घुमाएपछि त्यसबाट निस्केको ऊर्जालाई अन्य ठाउँमा पठाइन्छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको इतिहास
नेपालमा जलविद्युत आयोजना सुरुवात बि. स. १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना हो । वि.स १९६४ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले करिब ४ वर्ष लगाएर बनाइएको उक्त आयोजना नेपालको पहिलो आयोजना मात्रै नभई एसियाकै दोस्रो आयोजनाको रुपमा इतिहास बोकेको छ ।उक्त आयोजना ५०० किलोवाट क्षमता रहेको थियो । उर्जा क्षेत्रको विकास गर्न वि:स २०४९ सालमा जलविद्युत आयोजना विकास नीति सार्वजनिक भयो त्यस बेला सम्म नेपालको कुल बिजुली जडित क्षमता २७८ मेगावाट पुगेको थियो । जसमा २ सय ३३ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूबाट र ४५ मेगावाटको डिजल प्लान्टबाट उत्पादन हुने गर्दथ्यो ।
१९६८ देखि २०४६ साल सम्म आइपुग्दा नेपालमा जम्मा २५० मेगावाट विजुली उत्पादन क्षमता रहेको थियो । २०४६ देखि २०६२ सम्म आइपुग्दा थप २५० मेगावाट विजुली थपियो जम्मा ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भएको देखिन्छ । २०६३ देखि २०७२ मा थप ३०० मेगावाट विजुली उत्पादनभई ८ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भएको थियो । २०७२ पछि अहिले सम्म हेर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको देख्न सकिन्छ अहिले लगभग ३५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रको हालको समग्र अवस्था
नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा कुल १९३ आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यी आयोजनाहरुबाट कुल ३१३१.९० मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । नेपालमा जलविद्युतमा १७७ आयोजनाहरुबाट ३ हजार ७. ११ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । साथै, सौय विद्युत आयोजनामा १३ आयोजनाबाट ६८. ३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुदै आएको छ । सहउत्पादनमा एक आयोजनबाट ३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ भने नेपालमा वायु उर्जाबाट विद्युत उत्पादन भएको छैन् । नेपालमा थर्मल आयोजना २ रहेका छन् जसबाट ५३.४१ मेगावाट उत्पादन भएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले देशको ऊर्जा र आर्थिक विकासमा पछिल्लो २५ वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको जनाएको छ । इप्पानले देशको ३३ सय मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत अर्थात् २७५३ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । ४१ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १२ हजार पाँचसय मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि पर्खाइमा रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउछन् ।
देशको कुल विद्युत जडित क्षमता करिब ३३०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागीतामा मात्रै २६०० मेगावाट अर्थात कुल जडित क्षमताको करिव ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुनुका साथै करिब ४१०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन र ४३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।अहिले मुलुकमा जडित क्षमता २८ सय ९२ मेगावाट पुगेको मात्रै नभई विद्युत प्राधिकरणले एक आर्थिक वर्षमै १५ अर्ब बराबरको बिजुलीसमेत बेच्न सफल भएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशकमानै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।
‘सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका आवेदन दिएका १० हजार मे.वा. का आयोजनाहरु मध्ये पनि ८ हजार मे.वा. भन्दाबढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमती पत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय छन् । यि सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भैसकेको छ भने आगामि १० वर्षमा ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरूप सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि देहाय बमोजिमका विषयहरू समेटेर ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ बनाएको छ । सन् २०३५ सम्म विद्युतको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०३५ सम्म नेपालको आन्तरिक विद्युत् माग १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्दा निर्यातसहित २८ हजार तीन सय ६८ मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिने देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइनसँगै अन्य आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासका लागि दस्तावेज तयार गर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगै सरकारको सहभागितामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइको छ ।
उर्जाको विकासक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्तर्गतका विभिन्न सहायक कम्पनीहरू, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू र विदेशी लगानीमार्फत विकास गरिएका विद्युत आयोजनाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।हाल नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जलाशययूक्त, अर्धजलाशययूक्त, नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरू, सौर्य ऊर्जा, बगास लगायत विभिन्न प्रकृतिका विद्युत आयोजनाहरूको सम्मिश्रण रहेको पाइन्छ ।
करिब ८ हजार ७ सय ५८ मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने ११ हजार ९ सय १३ मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । यसरी हेर्दा २० हजार ६ सय ७१ मेगावाट बराबरका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० अनुसार आगामी १२ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा प्रसारण वितरणका लागि करिब ६५ खर्ब जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सो लगानीको व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पूँजीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
उर्जा विकासको अवस्था
विद्युत उत्पादन अहिलेसम्म करिब ३५ सय मेगावाट भएको छ । यो नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन सम्भावना करिब १ लाख ५० हजार मेगावाट को करिब २ प्रतिशत मात्रै हो । यसका अरिक्त अहिले करिब ४ हजार ७ सय ६५ मे.वा. निर्माणाधीन छन् भने १७ हजार ६५ मे.वा. निर्माणको तयारीमा छन् । सरकारको भर्खरैको निर्णयपछि नेपाल सबैभन्दा ठूलो १० हजार ८ सय मेवाको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।
यसका साथै नेपाल भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोसी उच्चबाँध ३ हजार ३ मेवा, पञ्चेश्वर ६४ सय ८० मेवा अगाडि बढाउँदै छ । यसरी करिब ७१ हजार १ सय ६७ मे.वा का ८ सय ८० आयोजनाहरू विभिन्न हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् ।तर आ.व. २०७९/८० मा नेपालले १० अर्ब ४५ करोडको विद्युत भारतलाई विक्री गर्दा १९ अर्ब ४४ करोडको विद्युत भारतबाट खरिद गरेर विद्युतको मात्रै व्यापार घाटा ९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ ।
यसरी हेर्दा उत्पादनको अधिक सम्भावना भएर पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टीकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिने विद्युत ऊर्जामा समेत हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ ।
राष्ट्रिय प्रसारणमा जलविद्युत कति ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको प्रसारण सम्बन्धी संरचनाको योजना, निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ । गत वर्षको तुलनामा ने.वि.प्रा. को आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा ७६६ सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइन विस्तार भएको छ । यो संगै नेपालमा कुल ६,५०८ सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको प्रसारण लाइनको स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उर्जा उत्पादकको योगदान
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट दश वर्षमा १० हजार मेवा खरिद गर्ने सहमतिले भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरको यही पुस १९–२१ नेपाल भ्रमणमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले गरेको सम्झौताले नेपालको विद्युत निर्यातको ढोका खुलेको थियो । सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित दश वर्षमा २५ हजार मेवा निर्माण गर्ने हो भने आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारलाई भ्याटबापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ ।
आयोजना निर्माणका समयमा लाग्ने कर तथा गैरकर, राजस्व, भन्सार शुल्क, आयकर, जग्गा नामसारी दस्तुरजस्ता शीर्षकमा आयोजनाहरूले ठूलै रकम भुक्तानी गर्ने छन् ।
यसबाहेक ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सँगै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने विद्युत् कम्पनी वृद्धिसँगै सोको शेयर कारोबारमा लाग्ने कर, आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि उपकरण खरिदमा लाग्ने भन्सारबाट पनि सरकारलाई ठुलै आम्दानी हुनेछ ।
विद्युत खपत २ हजार मेवा हाराहारी रहेको वर्तमान अवस्थामा दश वर्षमा १३ हजार ५ सय मेवा विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउने हो भने अहिले वार्षिक करिब ३ खर्ब बराबरको पेट्रोलिय पदार्थको आयातमा करिब ५० प्रतिशत कटौती भएर करिब १ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक मुद्रा बचत हुनेछ ।
आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युतमध्ये १० हजार मे.वा. भारत र ५ हजार मे.वा. बंगलादेश गरी जम्मा १५ हजार मे.वा. विद्यत निर्यातबाट वार्षिक १२ खर्बजति वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुनेछ । जुन आव ०७९/८० को करिब १५ खर्ब बरारबको व्यापार घाटाको ८० प्रतिशत हो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएको मुख्य समस्या बढ्दो व्यपार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रास्फीतिजस्ता समस्याको सम्बोधन ऊर्जा क्षेत्रको समुचित विकासबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।
राज्यमा पुँजी टेवा पुर्याउन निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्दै खर्बौको लगानी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले देशको ऊर्जा र आर्थिक विकासमा पछिल्लो २५ वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । इप्पानले सरकारलाई वार्षिक खर्बौ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिदै आएको छ । पूर्वाधार निमार्ण गर्न पनि उर्जा क्षेत्रहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । निजी उर्जा कम्पनिहरुले गाउँगाउँमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा पुर्याउँदै स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी क्षेत्रले खर्च गरिसकेको छ । नेपालबाट भारत बंलादेशमा बिजुलि निर्यात गर्दा राज्यले अर्बौ पुँजी आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
विद्युत व्यापारको पछिल्लो अवस्था
नेपालले भारतसँग सन् १९७१ मा नै पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट अर्थात् विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सुरुआतमा नेपालले भारतबाट ५ मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र्याएको थियो । त्यसयता विभिन्न अन्तदेशीय प्रसारणलाइनबाट यसैका आधारमा बिजुली आदान प्रदान भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले छिमेकी भारतसँग आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता गरिसकेको छ भने बंगलादेश सरकारले पनि १५ वर्षभित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले मुख्य साझेदारका रूपमा निजी क्षेत्रको योगदानको अपेक्षा गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२को पहिलो ४ महिनामा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आवको साउन, भदौ असोज र कात्तिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६३ पैसा विक्री गरेको थियो ।
भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताएका छन् ।
‘सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ, त्यस्तै अन्य साना आयोजनाहरु पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन, काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाहरुको करिब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो, जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुनपुग्यो’कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘यसबाट चालू आवमा राखिएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।’
प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिश्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाहरुबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।
गत आवमा भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो । साथै नेपालले २००९ देखि २०१९ सम्म भारतमा डेड अर्बको विजुली व्यापार गरेको थियो ।
नेपालले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई विक्री गर्दा मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) नेपालले वार्षिक करिब ९.२ मिलियन डलर आम्दानी गर्छ । १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य लिएको नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरेको थियो ।
विदेशी कम्पनीलाई दिएका जलविद्युतको अवस्था
नेपालका जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी राष्ट्रहरुको पनि लगानी रहेको छ । नेपालका जलविद्युतमा लगानी गर्ने राष्ट्रहरुमा भारत, चीन र पूर्व सोभियत संघ लगायत राष्ट्र छन् । उनीहरुले निमार्ण गरेका परियोजनाहरूमा पारदी १ मेगावाट, त्रिशूली २१ मेगावाट, र देवीघाट १४.१ मेगावाट जस्ता प्रारम्भिक भारत प्रायोजित परियोजनाहरू समावेश छन्। सुनकोशी १०.५ मेगावाट र सेती १.५ मेगावाट चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको हो ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीमा नीजिबाट एक दर्जन हाराहारीमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको देखिन्छ । खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट, इन्द्रावती ३–७.५ मेगावाट र माथिल्लो मादी २५ मेगावाट गरी कुल १८७ मेगावाटको लागत करिब ३३७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीका काबेली–ए जलविद्युत् आयोजना ३७.६ मेगावाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी कोरियन कम्पनीको ५९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) र चिनियाँ २११.९६ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको रसुवा–भोटेकोशी १२० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना पनि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । त्यसैगरी पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती लगायत आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने भनिए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले ‘हाइड्रो कूटनीति’मार्फत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विद्यमान कानुनी तथा अन्य सामाजिक खालका जटिलताको समेत पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिदलगायत जलविद्युत् विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने विधेयक सरकारी बेवास्ता र हेलचेक्र्याइका कारण पनि बेलाबखतमा समस्या आउने गरेका छन् । सरकारले नेपालको निजी क्षेत्र–मैत्री विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ एवं विदेशी मुद्रामा आधारित विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीसहित निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रयास
विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमाली २०५० पछि विद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रबाट करिब ३० वर्षमा विद्युत उत्पादन २२२० मे.वा अर्थात् करिब ७७ प्रतिशत रहेको छ भने विद्युत् विकासको करिब १ सय १२ वर्षे यात्रामा सरकारी क्षेत्रबाट ६६१ मे.वा. अर्थात् २३ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रका १३७ वटा आयोजनाको ३,४०० मे.वा. निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेका १२४ वटा आयोजना ३,४५५ मे.वा. रहेका छन् । आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत जडान सम्झौताका लागि १२ हजार मे.वा.भन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाहरूले आवेदन गरे पनि विद्युत प्रसारण लाइनको अभाव र सीमापार विद्युत व्यापार खुला नहुँदा ४ वर्षदेखि पीपीए भइरहेको छैन भने निजी क्षेत्रले थप करिब १२ हजार मे.वा. क्षमताका आयोजनाको सर्भेक्षण तथा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित ६३७ आयोजनाको करिब ३१,३९१ मे.वा. भन्दा बढी आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालन गर्नमा ३० वर्षमा करिब १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेछ । जलविद्युतको क्षेत्रमा मात्रै ५ वर्षमा १७ खर्ब लगानी गर्नु भनेको प्रत्येक वर्ष साढे ३ खर्ब रूपैयाँ पुर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु हो । जुन नेपाल सरकारले प्रत्येका वर्ष गर्ने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७५/८० अर्बको दोब्बर भन्दाबढी हो । जसले देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक रूपमा प्रभाव पार्नेछ ।
नेपालका बैंकिङ क्षेत्रले ३२२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि जलविद्युतमा लगानी गरिसकेका छन् । बैंकले ५ हजार अर्ब भन्दाबढि कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपालमा उर्जाको विकास गर्न बैंकिङ तथा वित्तिय क्षेत्रहरुले पनि योगदान दिएका छन् ।
इप्पानले ऊर्जामा पुर्याएको योगदान
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता मार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र बृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने २५ वर्षअघि २०५७ माघ ४ गते स्थापना भएको हो । सुरुमा ८ सदस्यहरूबाट सुरु भएको, इप्पानमा हाल ४५० कर्पोरेट र ५० सहयोगी सदस्यहरू छन् । यस संस्थामा २५ जनाको कार्यसमिति सहित २१ जना सल्लाहाकार छन् ।
यस संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत बहस र सरकारलाई सुझाव दिने निरन्तर दिदै आएको छ । यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, विद्युत विकास नीति, नियम र कानूनलाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न र यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता र आकर्षण बढाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सेमिनारहरू आयोजना गर्दै आएको छ ।
इप्पान जलविद्युत आयोजनाको विकास र नीतिगत सुझावहरू उपलब्ध गराउन सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ ।
२०४९ मा ऐन पारित भए पनि निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतको व्यावसायिक उत्पादन २०५७ मा मात्रै सुरु भएको थियो । त्यसबेला नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता २५० मेगावाट मात्र थियो । हाल नेपालको ३१७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ जसमा २४९५.६१ मेगावाट वा ७८.५० प्रतिशत निजी क्षेत्रले र ६८३.३९ मेगावाट अर्थात २१.५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ ।
हाल २८१८.९८६ मेगावाट क्षमताका जम्मा २९२ जल तथा सौर्य आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा रहेका छन् । यसका अतिरिक्त ३६४९.०१२ मेगावाट क्षमताका १२३ आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने प्रक्रियामा छन् । यसबाहेक ९००७.५५८ मेगावाट क्षमताका एक सय ३० आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् भने १०७२५.८०५ मेगावाट क्षमताका १०१ आयोजना निर्माण अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने प्रक्रियामा छन् ।
देशको ऊर्जा र आर्थिक विकासमा इप्पानले पछिल्लो २५ वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको जनाएको छ । इप्पानले देशको ३३ सय मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत अर्थात् २६०० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । ४१ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १२ हजार पाँचसय मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि पर्खाइमा छन् ।
वि.स. २०५७ साल माघ ४ गते स्थापना भएको इप्पानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण २५ वर्ष समर्पीत गर्दै देशलाई लोडसेडिङ मुक्त मात्र नगरी खुद विद्युत निर्यातकर्ता मुलुक बनाउनमा पनि इप्पानको महत्वपूर्ण योगदान रहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
देशको कुल विद्युत जडित क्षमता करिब ३३०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागीतामा मात्रै २६०० मेगावाट अर्थात कुल जडित क्षमताको करिव ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुनुका साथै करिब ४१०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन र ४३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
त्यस्तै १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन् भने त्यतिनै क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी आयोजनाहरुको अध्ययन देखि निर्माणसम्मका विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने सरकारलाई वार्षिक खर्बौ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पनि पुर्याइरहेको छ । गाउँगाउँमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा पुर्याउँदै स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी क्षेत्रले खर्च गरिसकेको छ ।
पूँजी बजारमा जलविद्युतको अवस्था
नेपालका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु पूँजी बजारमा छन्। पुँजी बजारमा पहिलो खुड्किलोको रुपमा नेसनल हाइड्रोपावरले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । दोस्रो चिलिमे हाइड्रोपावर पर्छ । चिलिमेले प्राथमिक सेयर निष्कासन सहित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहित सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो ।
नेपालका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रतिफल राम्रै देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम पुँजीबजार र बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट हुने गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी पनि संस्थापक समूह र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट जुटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ।
जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट राम्रै पुँजी जुट्ने गरेको छ । पुँजी बजारमा लगानी गर्नेमा सर्वसाधारण लगानीकर्तातर्फ देखि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली, स्थानीय प्रभावित बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ। पछिल्लो समयमा आमजनताहरुमा शेयर बजारमा रुचि भएको कारणले जलविद्युत् कम्पनीको शेयर भर्न आकर्षित भएको तथ्य तथ्याङ्कले देखाउछ ।
नेपालमा हालसम्म ४२ वटा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूबाट मात्रै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याएका छन् । जसमा हाइड्रोपावरको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
सेयर बजारमा सूचीकृत अन्य कम्पनीको तुलनामा जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिफल कम नै देखिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष आम्दानी लगभग निश्चित हुन्छ । धेरै बढ्ने वा घट्ने भन्ने हुँदैन । आयोजनामा समस्या देखियो भने घट्न पनि सक्छ, तर बढ्ने भनेर धेरै बढ्दैन । आम्दानी निश्चित हुने भएकाले प्रतिफल पनि निश्चित हुन्छ । अहिलेसम्म जति पनि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिफल दिएका छन्, त्यसलाई हेर्दा ठिकै मात्रै देखिन्छ । त्यस्तो ठुलो आकर्षक प्रतिफल पनि देखिँदैन । सानाभन्दा पनि ५०/६० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनाको प्रतिफल अलि राम्रो देखिन्छ ।
अहिले सेबनमा ४१ ओटा प्रोजेक्टहरु आईपिओको पर्खाइमा १८ महिनादेखि बसेको अवस्था छ । यसरी प्रोजेक्टहरु रोकिदै जाने हो भने हामीले त्यति समयमा सरकारले दिएको समयसीमा भित्रमा काम गर्न नसकिने इप्पान अध्यक्ष कार्की गुनासो गर्छन् । अहिले नेप्सेमा ९२ जलविद्युत आयोजनाहरु सूचिकृत छन् जुन दितिय बजारमा कारोबार गर्न सकिन्छ ।
दुई दशकको अवधिमा १२५ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्राथमिक बजारबाट मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजी संकलन गरिसकेका छन् । सुरुका ५/६ वर्षमा जलविद्युत् कम्पनीहरू संख्या एकदमै कम थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ। तीन, चार सय प्रोजेक्टमाहरुमा दुई चार प्रोजेक्टले केही नपाउनु हिसावमा पुरै प्रोजेक्टहरु एकै खालका हुन् भन्न मिल्दैन् तर धैरै आयोजनाहरु जति लगानीकार्ताहरु छन् उनीहरुमा एकदमै निराशै हुनपर्ने खालको अवस्था नरहेको इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउछन् ।
उर्जाबाटै समृद्धि
सरकारले अवको लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको उर्जाक्षेत्र हो । देश विकास गर्ने उर्जाले अन्य क्षेत्रहरुलाईपनि विकास गर्दै लान्छ । नेपालमा लगानी गर्न क्षेत्र अव उर्जा नै हो । उर्जा क्षेत्रलाई अन्वेषण गरौ र उर्जा चलेसंगै अन्य क्षेत्रहरुपनि चलयमान हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष कार्कीको धारणा राख्छन् ।
ऊर्जा आयोजनाहरूको निर्माणले विद्युत उत्पादन मात्र गरेको छैन, नेपालको कुना–कुना र दुर्गम क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ । सम्पन्न आयोजनाबाट हालसम्म ४८ लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ऊर्जा आयोजनाले हालसम्म ३३०० किलोमिटर सडक र ३५० किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ । यसबाहेक ११ सय मिटर सुरुङको निर्माण पनि सकिएको छ । हालसम्म जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय तहमा १४० स्वास्थ्य केन्द्र, १५३ विद्यालय, ९५ खानेपानी आयोजना र ४५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । साथै, ऊर्जा परियोजनाले गाउँमा धेरै आर्थिक गतिविधिहरू बढाएको छ, जसले गर्दा देशमा सिमेन्ट र रडमा लगानी बढेको छ र थप उद्योगहरू स्थापना भएको छ। यसले देशमा निर्माण, परामर्श, र इन्जिनियरिङ व्यवसायका लागि ठूलो अवसरहरू सिर्जना गरेको छ। उर्जा क्षेत्र चलयमानबन्द हरेक तह र तप्का चलयमानहुनेहुदा अवको लागानी उर्जाक्षेत्रमा गर्न जरुरी छ ।
वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यो संग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु ऊर्जा मैत्री मात्र होईनन्, विकास मैत्री नै छैनन् । यिनीहरुलाई तत्काल निलम्बनको हामीले अपेक्षा गरेका छौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएका छन् ।’ इप्पान अध्यक्ष कार्की बताउछन् ।
नेपालमा उर्जा क्षेत्रको संभावना र भविष्य
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोगबाट मात्रै सम्भव गर्न सकिन्छ । नेपाल उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रूपले तत्कालै उपभोग गर्न सकिने सम्भावना भएको जलस्रोत नै हो ।
प्रतिवर्ष करिब ५ लाख भन्दाबढी युवाशक्ति नेपाली श्रम बजारमा आइरहेको छ । श्रम बजारमा वर्षेनी प्रवेश गर्ने लाखौं युवालाई विद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउन सकेमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएर मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने छ ।