ई–आर्थिक, काठमाडौं । काठमाडौंका नदी तथा खोला किनारका मापदण्ड लागू नगर्न सरोकारवालाले खबरदारी गरेका छन् । सर्वोच्चले फैसला गरेको मापदण्ड लागू नगर्न माग गर्दै सरोकारवालाले दबाव र्याली निकालेका हुन् । गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति तथा भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समितिको नामबाट उक्त र्याली निकालिएको हो ।
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बागमती नदी किनारबाट सुरु भएको र्याली माइतीघर मण्डलासम्म पुग्ने छ । र्यालीमा अभियन्ता सुमन सायमी लगायत छन् ।
‘जनतालाई उठिबास गर्ने गैर न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर’ लगायत नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका छन् ।
३ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरुमा २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो ।
यो कार्यान्वयन गर्दा सयौंको उठिबास लाग्ने भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन् ।