डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद
लक्ष्मण फुयाल, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादित उद्योगहरुमा लाइन जोडिएको छैन् । सरकारले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि उद्योगहरुमा लाईन जोडिएको छैन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषका अनुसार मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन आएको छैन । निर्देशन प्राप्त हुने वित्तिकै लाईनहरु जोडिने ई-आर्थिकलाई बताए । अहिले सम्म उद्योगहरुको लाईन जोडेको छैन, निर्देशन प्राप्त भएपछि लाईन जोड्ने छौ प्रवक्ता घोषले भने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएबापत ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाए पनि ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यस्तै, ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ तिर्नुपर्नेमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ तिरे पनि ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले भनेको बाँकी बक्यौता र सरकारले टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणलाई नाफा घाटाको विषयमा प्रवक्ता घोष भन्छन्, पहिलो कुरा मैले निर्देशन हेरेको छैन् । बजारमा आएका कुराहरु सबै अन-अफिसियल छन् । यो नआईकन हामी कुनै कमेन्ट गर्न सक्दैनौ । प्राधिकरण मन्त्रालयको निर्देशनको प्रतिक्षामा रहेको छ । हामी बोर्डको निर्णयको प्रतिक्षामा छौ । बोर्ड उर्जा मन्त्रालयको प्रतिक्षामा छ । उर्जा मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्को प्रतिक्षामा होला । कुरा पहिला के होला त्यहि अनुसार बुझुला । निर्देशन आएपश्चात सोअनुसारको निर्णय गर्ने छौ । उनले भने ।
आइतवार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादित उद्योगले महशुल बुझाउनुपर्ने, उद्योगमा विद्युत् लाइन तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुदा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्न पनि भनेको थियो । सरकारले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिद्युत महसुल नतिरेका उद्योगीहरुसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर बमोजिम १५ दिनभित्र वक्यौता असुल गर्ने तर आज १२ बजेदेखि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै यहि कात्तिक ८ गते मध्यरातिदेखि ३४ उद्योगहरुमा लाइन काटेको थियो। यसबीच केहि उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताको उपभोग गर्दै पहिलो किस्ता तिरेर आफ्नो उद्योगमा लाइन जडान गरीएपछि लाइन काटिएका उद्योगको संख्या २८ मात्र छन्।
