ई–आर्थिक, काठमाडौं । चीनमा निर्मित विद्युतीय कारमा युरोपेली सङ्घ (इयू) को भारी नयाँ करसँग सहमत वा स्वीकार नगरेको बताएको छ । बेइजिङको वाणिज्य मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भने, ‘चीन यस निर्णयसँग सहमत छैन र स्वीकार गर्दैन र विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्र अन्तर्गत उजुरी दर्ता गरेको छ।” चीनले चिनियाँ कम्पनीहरूको वैध अधिकार र हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न सबै आवश्यक उपायहरू लिनेछ।”
बेइजिङको राज्य अनुदानले युरोपेली अटोमेकरहरूलाई अनुचित तरिकाले कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै युरोपेली सङ्घले मङ्गलबार चीनमा निर्मित विद्युतीय कारहरूमा थप कर लगाउने निर्णय गरेको थियो।
थप कर आगामी पाँच बर्षका लागि लगाइने छ। टेस्लाजस्ता विदेशी समूहले चीनमा निर्माण गरेका सवारी साधनमा पनि विभिन्न दरमा अतिरिक्त शुल्क लागू हुन्छ।
नयाँ नीति अनुसार चिनियाँ कार कम्पनी जिलीले १८.८ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने एसएआईसीले सबैभन्दा बढी ३५.३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ । चीनबाट विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा हाल कायम रहेको १० प्रतिशतभन्दा माथि कर लाग्नेछ ।
प्रवक्ताले भने, ‘चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको अनुदान विरोधी अनुसन्धानमा धेरै अनुचित र गैर–अनुपालन पक्षहरू रहेको चीनले बारम्बार जोड दिँदै आएको छ र यसले संरक्षणवादी अभ्यासहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
‘इयूले व्यापार तनावको वृद्धिबाट बच्न रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाउनेछ र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधानमा छिटो पुग्न चीनसँग सहकार्य गर्नेछ।”
बेइजिङले चीनमा आयात हुने केही डेरी र सुँगुरको मासुजन्य पदार्थमा इयूले दिएको अनुदानबारे पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । चीन र इयूबीचको व्यापार तनाव विद्युतीय कारहरूमा मात्र सीमित छैन । ब्रसेल्सले सौर्य प्यानल र हावाबाट चल्ने टर्बाइनहरूको लागि चिनियाँ अनुदानहरूको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
चिनियाँ विद्युतीय कारमा भारी कर लगाउने निर्णय इयूसँगै क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि गरेका छन् । क्यानडा र अमेरिकाले हालैका महिनाहरूमा चिनियाँ विद्युतीय कार आयातमा १०० प्रतिशतको उच्च कर लगाएका छन् । रासस