ई–आर्थिक, काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा १८ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । देशमा उत्पादित खाद्य बस्तु वा उपयुक्त सेवा खरिद गरी देशभर खाद्यान्न एवं सेवाको उपलव्धता सूनिश्चित गराउनुका साथै उचित मूल्यमा सहज रुपमा आम नागरिकलाई खाद्यान्न लगायतका बस्तु तथा सेवा आपूर्ति तथा बिक्री बितरण गरी मूल्य स्थिरता र आपूर्ति व्यवस्थामा सहयोग पुर्याउंदै मुनाफा आर्जन गर्ने प्रमुख उद्वेश्य रहेको छ ।

खासगरी मुलुकको कृषि उत्पादनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक सरोकार राख्ने यो संस्थानले लक्षित उद्वेश्य हासिल गर्नेतर्फ ठोस काम गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूसासन र सुलभ मूल्य निर्धारण गर्न चुकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उचित मुनाफा सहितको नाफा कमाउने संस्थानमा लैजान अनुभवी र परिपक्व नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । विपद् व्यवस्थापन अर्को चुनौती रहेको छ ।

एमाले निकट मन्त्रालय भएकोले धेरैजसो उम्मेद्वारहरु एमाले संग आवद्व रहेका छन । आ-आफ्ना निकटका नेतालाई बोकेर बालकोट धाउन शुरु भैसकेको छ । तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कसैलाई पनि बचन दिएका छैनन् । सबै आफ्नै पार्टीसंग सम्बन्धित भएकाले योग्यता, अनुभव, निर्देशिकामा उल्लिखित व्यवसायिक कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेत निश्पक्ष गर्न छनौट समितिका संयोजक सचिव दिनेश घिमिरेलाई निर्देशन दिएको बुझिन्छ । यसो भयो भने असल व्यक्तिको हातमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नेतृत्व हातमा जाने निश्चित देखिन्छ ।

झण्डै अर्बको हाराहारीमा संचित नोक्सानी रहेको यो संस्थानलाई लक्ष्य बमोजिम मुनाफा सहितको बलियो संस्था बनाउन सबल नेतृत्वको आवश्यकता देखिन्छ । यसको लागि पारदर्शी चयन प्रक्रिया अप्नाउन मन्त्री दामोदर भण्डारीले सनेत निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

कुन कुन उम्मेद्वारको के कस्तो शैक्षिक योग्यता र अनुभव रहेको छ, त्यो विवरण प्राप्त भएपछि हामी अर्को शृङ्खलामा प्रकाशित गर्नेछौं ।

दरखास्त दिनेहरुमा बिष्णु बाबु मिश्र, भूपेन्द्र प्रसाद अर्याल, यशोदा कार्की र गोपाल घिमिरे रहेका छन ।

यसैगरी भिम बहादुर थापा, डिल्लीराज लम्साल, कबी प्रसाद पाठक, बालकृष्ण बस्नेत, संजिब रोकाहा, सर्मिला न्यौपाने, गोपीकृष्ण न्यौपाने, रमेश आचार्य, छत्र बहादुर कटुवाल, रामदेव यादब, कुलप्रसाद राई, जीवनारायण काफ्ले, श्यामदत्त भट्ट र नरेन्द्र बहादुर बोहोरा रहेका छन ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरूका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ ले निश्चित मापदण्ड बनाएकोले सो मापदण्ड नपुगेका उम्मेद्वारहरु पहिलो चरणबाटै बाहिरिनेछन भने दुई बिषयमा स्नातकोत्तर गर्नेले थप ६ अंक प्राप्त गर्नेछन् । ७ बर्ष माथिको अनुभवलाई प्रति बर्ष २ अंकको दरले बढीमा १४ अंक दिइनेछ । यो २० अंक र अन्तर्वार्ताको २० अंकले चयन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यस बाहेक व्यवसायिक कार्ययोजना मूल्यांकन र प्रस्तुतीकरण को लागि ६० अंक निर्धारण गरिएको छ ।