ई–आर्थिक, काठमाडौं । चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले रेसिलियन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट करिब ९ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र केनाइल कार्यालयमा सो पदमा कार्यरत पदाधिकारीरव्यक्तिको कार्यालय समाप्त भएपछि स्वतः खारेज हुनेगरी प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विशेष पद २ वटा सिर्जना गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाललाई र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
