ई–आर्थिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहितका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिष्टमको परामर्श सेवा खरिदमा अनियमितता भएको पाइएपछि आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष झा र खनाल, वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशकहरु रेवतीराम पन्थ,सन्दिप अधिकारी, विजयकुमार राय यादव, प्रतिक्षा पौडेल, नीराजन कोइरालाविरुद्ध रु ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार आठ सय ८२ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध अमेरिकी डलरको विनिमयदर बमोजिम थप रु २३ करोड २० लाख ५९ हजार तीन सय १४ बराबरको बिगो दाबी गर्दै असूल उपर गर्नसमेत आयोगले माग दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै न्युमेरा एम एडडीएन बीएचडी मलेसियाका कर्मचारीहरु, नमस्ते ग्लोबल कमन पीटीई सिङ्गापुरका निर्देशक कविन्द्रराज मल्ललगायतका व्यक्तिविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ । मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिष्टम खरिदकार्य गर्दा पुष्ट्याइको आधारबिना बदनियत राखेको पाइएको छ । अस्वाभाविक ढङ्गले बढी काम लागत देखाई लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई काम गरेको पाइएको आयोगको दाबी छ । आरोपीविरुद्ध बिगो बमोजिमको कारबाहीको माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
कर्जन्हा नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर गंगा पासवान र तत्कालिन दुई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालिन मेयर पासवानसँगै तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल, अर्का तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिमान दनुवार, लेखापाल प्रविन कुमार महतो र निर्माण व्यवसायी महालक्ष्मी पाण्डे एण्ड कम्पनी र ड्रागन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि बैजनाथ यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा उनीहरूले अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराजले प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नगरपालिकाको कार्यालय अन्यत्र नसार्न र तोकिएको साबिक कर्जन्हा गाविसको कार्यालयबाटै कार्यालय सञ्चालन गर्नु भनेर जारी गरेको आदेशविपरित प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का लगाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी पुर्याएको आयोगले आरोप पत्रमा दाबी गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणका लागि पेस्की भुक्तानी लिएको थियो । तर, निर्माण कार्य सुरु नगरेको, पेस्की भुक्तानी ग्यारेन्टीको म्याद समाप्त भइसक्दा पनि म्याद थप नगरेको र फिर्ता दाखिला नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तत्कालिन मेयर पासवानसहित पाँचै जनालाई विपक्षी बनाउँदै १ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।