सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाँच करोडसम्मका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना सुविधा, घरजग्गा कर्जाको सीमा बढ्यो, एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाउने
काठमाडौँ : अब लगानीकर्ताले बढीमा १५ करोड रुपैयाँसम्म र संस्थागत लगानीकर्ताले २० लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।
यसअघि सबै सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा रहँदै आएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत उक्त सीमा बढाएको हो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गरेको छ ।
‘कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।’ तर तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।
यस्तो व्यवस्थापछि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा र होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जामा ०८० पुससम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा ०८० असारसम्मका लागि मात्र थियो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि असल कर्जामा १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो ।
घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि राष्ट्र बैंकले बढाइदिएको छ । अब मुलुकभर यस्तो कर्जाको सीमा ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको भट्टले जनाए । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत कर्जा सीमा थियो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनका आधारका रूपमा लिनपुर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर यो व्यवस्था घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य हुने छैन ।’
रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षण (फियर मार्केट भ्यालु) बीचको अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । तर निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने प्रावधान छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँचवालालाई कम र सर्वसाधारणलाई बढी प्रिमियममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढी रकमको मुद्दती निक्षेपमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई समेत वाणिज्य बैंकसरह निक्षेप संकलनमा कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अतिरिक्त पुँजी कोषमा ०.५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमले (१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न थप एक वर्षको समय पाएका छन् । अब वाणिज्य बैंकहरूले ०८४ असारभित्र कृषिमा कुल कर्जाको १५, ऊर्जामा कुल कर्जाको १० र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि ०८३ असारभित्र तोकिएको कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समाचार यज्ञ बञ्जाडेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।