आयोग अध्यक्ष धितालको प्रतिबद्धता– ‘निजी क्षेत्र आयोगको मुख्य साझेदार हो’
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने मागसहित विद्युत नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ।
नवनियुक्त विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा आज आयोग पुगेको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सो अवसरमा इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले विद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमन आयोगले सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्याको समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए। आयोग साना प्रकृयागत विषयभन्दा ठूला नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएर ऊर्जामार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
इप्पानले आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)को नमुना तयार गर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने, स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइबाट आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति, टेक एण्ड पे पीपीए तथा कन्टिजेन्सी पीपीए सम्बन्धी स्पष्ट नीति, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङ सम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वाप सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ।
इप्पानले विद्युत कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउँदै पीपीए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेट्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारण को मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आयोगको उद्देश्य नियमन मात्र नभई विद्युत क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिने बताए।
अध्यक्ष धितालले विद्युत क्षेत्रका जटिल विषयहरू समाधान गर्न आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोग सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
विद्युत नियमन आयोगले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू
१. विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (Open Access) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, ह्विलिङ चार्ज तथा ग्रिड प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुहुन,
२. आयोजना विकासकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य सरोकारवाला बीच उत्पन्न हुने विवादहरूको छिटो समाधानका लागि स्पष्ट विवाद समाधान संयन्त्र (Dispute Resolution Mechanism) निर्माण गर्नुहुन,
३. विद्युत नियमन आयोगबाट हुने स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनु हुन,
४. निजी क्षेत्रलाई पनि द्विपक्षीय (Business-to-Business) विद्युत व्यापार गर्न सक्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुहुन,
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य (Bankable) विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) को Template तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहुन,
६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुहुन,
७. Take and Pay PPA तथा Contingency PPA सम्बन्धी अन्योल हटाई स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका जारी गर्नुहुन,
८. धितोपत्र बोर्डबाट Credit Rating तथा Underwriting सम्पन्न भइसकेपछि IPO का सोही विषयमा आयोगबाट पुनः अनिवार्य प्रक्रिया नदोहोरिने व्यवस्था गर्नुहुन,
९. जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति (Acquisition), Cross Holding तथा Share Swap सम्बन्धी निर्देशिकालाई कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनसँग समन्वय हुने गरी स्पष्ट बनाउनु हुन,
१०. विद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन (IPO) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकामा सुधार गरी PPA अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था लाई व्यवहारिक बनाउनु हुन,
११. अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै खरिद प्रक्रिया, सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता तथा सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्नुहुन,
१२. जलाशययुक्त तथा Pumped Storage जलविद्युत आयोजना का लागि छुट्टै उपयुक्त PPA, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारण (Energy Storage) को मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहन सम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुहुन।