ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार सहकारी भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै खरेलले १ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी दुई सय भइसकेको खरेलले बताए ।
विकास बैंक, लघुवित्तभन्दा सहकारी ठूलो भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘सहकारीको सुधारमा हाम्रो चासो छ। बैंकको ब्याज धेरै भएमा सहकारीमा गएर बस्ने गर्छ। त्यो तरिकाले स्वीम भइरहेको छ। हामीले सहकारीलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौं’ उनले भने। तरलता (तत्काल नगदमा परिणत गर्ने) नभई लगानीयोग्य साधनका रूपमा बुझ्ने गरिएको उनले बताए ।
उनले भने ‘भनेको समयमा निक्षेप नआउने र कर्जा असुली नहुने समस्या आउने गरेको छ । अर्को संस्थामा समस्या आउँदा पनि फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने गरेको छ । समग्र वित्तीय प्रणालीमा तरलता कम हुँदा सहकारीमा पनि प्रभाव परेको हो ।’
बैंकमा ब्याजदर बढी भएपछि सहकारीबाट झिकेर बैंकमा राखेको हुन सक्ने उनले बताए। तत्काल रिटन नदिने घरजग्गा र सेयरको मूल्य घट्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको उनले जनाए ।
‘राज्यले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ’ उनले भने,’सहकारी स्वनियमन नहुँदा मात्रै समस्या आउने होइन, राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।’ तरलतामा सहयोग गर्ने निकाय नहुँदा जतिबेला पनि तरलता अभाव हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकद्वार प्रणाली लागू भएकाले समस्या नआउने गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक खरेलले सहकारीलाई पनि यस्तै व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। सहकारीमा डाटा नहुँदा वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बद्रीकुमार गुरागाईले सहकारीमा तरलता संकट र खराब कर्जा बढ्न नदिन शिक्षामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सीप, ज्ञान, शिक्षामा नभई आफ्नै ढंगले काम गर्दा तरलता अभाव आएको उनको भनाइ छ । ‘अविश्वासका कारण निक्षेप झिकिएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिडका समयमा सहकारीमा राम्रै पैसा आयो तर त्यसको होल्डिङ पिरेड हिसाब नगरी लगानी गरेकाले तरलतामा समस्या आयो ।’
सहकारी अभिभावकविहीन हुँदा पनि समस्यामा फसेको उनले बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नीतिगत रूपमा गत भदौमा नै व्यवस्था गरे भए पनि सहकारीमा भने त्यो विषयमा कसैले नबोलेको उनले बताए ।