ई–आर्थिक, विराटनगर । निर्वाचन नजिकिएसँगै पूर्वमा राजनीतिक दलको आतंकले उद्योगी व्यवसायीहरु हैरान हुन थालेका छन् । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले चुनावका नाममा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले चन्दा आतंक मच्चाएको बताए ।
थुप्रै कारणले थला परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राजनीतिक दलको चन्दाका कारण थप आक्रोसित भएका छन् । व्यवसायीहरु चन्दा आतंक रोक्न माग समेत गरेका छन् ।
यसैबीच बैंकको बढ्दो ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन देशभर चर्किने भएको छ । नेपालको पश्चिमबाट सुरु भएको आन्दोलन पूर्वतिर पुगेको छ । पूर्वका व्यवसायीले पनि आन्दोलन थाल्ने भएका हुन ।
देशभरका उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिँदा पनि बैंकहरूको नाफा घट्न हुँदैन बरु दोब्बर हुनुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक नै लागेको भन्दै पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले सडकमा आउने घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले आयोजना गरेको छलफलमा चुनावसँगै चन्दा आतंक शुरू भएको र बैंकलाई जसरी पनि नाफामा लानुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने र सयौं उद्योगमा ताला लाग्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए ।
संस्थाका अध्यक्ष टीकाराज ढकालले उद्योग सञ्चालन नभएको बेला चन्दा नमागिदिन आग्रह गर्दा पनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले नटेरेको गुनासो गरे । राजनीतिक दलका नेतालाई उद्योगीका समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गर्दा उनीहरूले टेरपुच्छर नलाएपछि आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रनुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्षद्वय भीम पौडेल र राजेन्द्र राउत, केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोरा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेललगायतले राष्ट्र बैंकको नीतिले निजीक्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको बताए ।
कोभिड–१९ को खोप आएर औद्योगिक क्षेत्र सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा रूस–युक्रेन द्वन्द्वले आपूर्ति शृंखलामा ल्याएको अवरोधले पट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव, कर्जा प्रवाह नहुनु र वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्न पुगेको र आश्रित मजदूरको जीवनयापन संकटमा परेको छलफलका सहभागीले बताए ।
जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले दिएको सुझावको आधारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले तीनबुँदे विरोध कार्यक्रम तय गरेको छ । छलफलमा सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले १७ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंक र सरकारलाई बुझाउने निर्णय पनि गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरलगायत अन्य सेवा शुल्कका सम्बन्धमा गरेको निर्णय अविलम्ब सच्याई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश नं. १ का सम्पूर्ण जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघले सम्बद्ध जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
त्यसैगरी सम्बद्ध जिल्लाका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले बैंकको निर्णयको विरोधमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । महासंघ प्रदेश १ बाट विभिन्न १७ बुँदे सुझाव लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य सम्बद्ध निकायमा प्रतिनिधिमण्डल जाने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र आवश्यक पत्राचार गर्ने पनि भेलाले निर्णय गरेको छ ।