प्रधानमन्त्री आयात खोल्ने
निजी क्षेत्र प्रमाणपत्र दिने
बिचौलिया तस्करी गर्ने
बिचौलियालाई मागअनुसार सुपारी कोटा दिन कार्यविधि नै परिमार्जन
काठमाडौँ : दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीको भनाइ मान्ने हो भने वार्षिक बढीमा ५ हजार टन सुपारी भए नेपालका गुट्खा उद्योगहरूको माग धान्छ । मागभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक करिब ९ हजार टन सुपारी नेपालमा उत्पादन हुन्छ । तैपनि नेपालमा सुपारी आयात अत्यधिक छ ।
समितिकै निष्कर्षअनुसार नेपालमा धेरै परिमाणमा सुपारी आयात गर्नुको एउटै उद्देश्य हो– भारतले सुविधा दिएको शून्य भन्सार महसुलको उपयोग गरी निर्यात गर्ने र नाफा कमाउने ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उत्पादन र भन्सार विभागको आयात तथ्यांकले पनि यही पुष्टि गर्छन् । नेपालमा सुपारी वार्षिक ८ हजार ७ सय ८२ टन उत्पादन हुन्छ । यही परिमाणले स्वदेशी माग धानेर केही अंश निर्यातसमेत गर्न पुग्छ । तर, यहाँ चाहिनेभन्दा बढी आयात गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका बेला सुपारी आयातका लागि बाटो खोलिदिए । जबकि विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भइरहेको भन्दै सरकारले बालबालिकाका लागि खेलौनादेखि सवारीसाधनसम्मको आयात बन्देज गरेको छ । तस्करीका लागि प्रयोग हुने सुपारी आयातमा गत आर्थिक वर्ष साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ हजार २ सय ९ टन अर्थात् १ करोड १९ लाख ८२ हजार ९ सय ३५ किलो सुपारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सरकारले उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थमा सहयोग गर्ने भन्दै सुपारी आयात खुलाएको थियो तर यहाँ यसैको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा आयात गरेर तस्करीमार्फत खुलमखुला निर्यात गरिरहेका छन् । ‘बढीमा ५ हजार टन चाहिन्छ तर तस्करी गर्नकै लागि आयातकर्तालाई समेत इजाजत दिइन्छ, व्यापारीको प्रभावमा पारेर चलखेल भइरहेको छ,’ तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेका रायमाझीले भने, ‘सरकारले खराब नियत राखेर इजाजत दिएको देखियो । मोरङ क्षेत्रमा थप ५/७ हजार टन सुपारी लुकाएको जानकारी पाएका छौं । लुकाएर राख्नुको एक मात्रै उद्देश्य तस्करी गर्नु नै हो ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको भन्दै सरकारले गत वैशाखमा विभिन्न १० वस्तुको आयातमा रोक लगायो । यी वस्तु आयातमा झनै कडाइ गर्दै आगामी भदौ १४ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ तर तस्करी हुने सुपारीको हकमा भने मागजति स्वीकृति दिइरहेको छ । व्यापारीलाई मागेअनुसार कोटा दिन ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ लाई परिमार्जन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ १० मा स्वीकृत गरेको कार्यविधिले सुरुमा एक पटकका लागि बढीमा दुई सय टनको इजाजत दिन सक्ने अधिकार दिएको थियो । बिचौलियाको प्रभावमा चैत १७ मा कार्यविधि परिमार्जन गर्दै अहिले मागअनुसार दिइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको कार्यविधिमा उद्योगबाट प्राप्त स्वीकृत स्किम र स्वीकृत परिमाण सीमाभित्र रही वाणिज्य विभागले इजाजत दिने उल्लेख छ । ‘कार्यविधि परिमार्जन गरिएसँगै अब उद्योगीहरूले मागेअनुसार कोटा पाइरहेका छन्, उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्यले भटाभट स्वीकृति दिइरहेको छ,’ उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय १० फर्मले स्वीकृति पाइसकेका छन् । ती फर्मले ४ हजार ७३ टनको इजाजत लिएका छन् ।’
एउटै फर्मले २ हजार ३ सय ३३ टनको समेत माग गरेको उनले बताए । ‘सुरुमा कार्यविधि बाधक थियो, कार्यविधि परिमार्जनसँगै मागेअनुसार कोटा पाइन्छ, कुनै रोकावट छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार शेरबहादुर देउवाले सम्हालेपछि सीमित व्यापारीको स्वार्थमा आयात खुलाउन पुनः चलेखल सुरु भएको थियो । चलखेलकै कारण मन्त्रिपरिषद बैठकले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरेको थियो । सुपारी आयात खुला गर्ने विषय विवादित बनेपछि निर्णय गोप्य राखिएको थियो ।
औद्योगिक प्रयोजनका नाममा सीमित उद्योगी व्यापारीको स्वार्थका लागि आयात खुलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । आयात खुलाउने निर्णयको विरोध गरेपछि सरकारले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईलाई सरुवा गरेको थियो । सुपारी आयातको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण उनको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको थियो । त्यसपश्चात् वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठको सुरुवा भएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले फागुन २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि आयातको बाटो खुलेको हो । ‘तस्करी हुने सुपारी एक वर्षमा साढे २ अर्बको आयात भएको छ, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सुपारी राम्रो होइन,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘तस्करीमा प्रयोग हुने सुपारी खुला राख्नु भनेको तस्करलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो ।’
यसअघि संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक छानबिन गरी विभिन्न निर्देशन दिएका थिए । निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए तर निर्देशन लत्याउँदै सरकारले आयात खुला गर्ने निर्णय गरिरहेको छ । पूर्वसचिव ओझाका नेपालमा भारत निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दर लाग्छ । सुपारीमा गैरभन्सार अवरोध मात्रै लाग्ने हो । ‘गैरभन्सार अवरोध भनेको खाद्यको अनुज्ञापत्र, उत्पतिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन लगायतको प्रमाणपत्र चाहिन्छ,’ ओझाले भने, ‘त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न झमेला हुने भन्दै तस्करीको बाटो रोज्छन् । चोर बाटोबाट भारत पठाउँदा पाइदा नै फाइदा छ ।’
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिन्छन् । पछिल्लो समय व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि दिँदै आएको छ । तर, यी निकायले पर्याप्त अध्ययनबिनै प्रमाणपत्र दिँदा व्यापारिक सम्बन्धसमेत बिग्रने पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले बताए । ‘यो धेरै संवेदनशील विषय हो, तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी नेपाली उत्पादन भनेर निर्यात गरिन्छ, चोर बाटोबाट तस्करी गरिन्छ, भन्सार दरमा भएको फरकले तस्करी भइरहेको छ,’ पूर्वसहसचिव सैंजूले भने, ‘तस्करीकै लागि सुपारी आयात खुला गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ठीक होइन । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वितरणमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ ।’
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले स्वदेशमै उत्पादन भएको वस्तुको हकमा मात्रै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिइएको दाबी गरे । ‘यहीं उत्पादन भएको वस्तुको हकमा मात्रै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिएका छौं, आयात हुने वस्तुको हकमा दिन मिल्दैन, दिएका पनि छैनौं, सुपारी, ल्वाङ, मरीच विवादित विषय भएकाले दिएका छैनौं,’ मल्लले भनेको समाचार राजु चौधरीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।