ई–आर्थिक, काठमाडौं । निर्यात क्षेत्रको विकासको लागि छुट्टै बैंकको माग सरोकारवाला पक्षले गरेका छन् । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघले नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्दै सो माग राखेको हो ।
महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर निर्यात क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरुको बारेमा सुझाव पेश गरेका छन् ।
जसमा अध्यक्ष गुरुङले अन्य देशमा जस्तै निर्यात क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै बैंकको स्थापना गर्न माग राखेका हुन् । साथै, भन्सार क्षेत्रमा देखिएको झण्झट हटाउन तथा भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा बिना झन्झट स्वतः सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।
अध्यक्ष गुरुङले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएकाले व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेको बताए । उनलेले देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरे ।
यस्तै, महासंघको तर्फबाट सुझाव पेश गर्दै अध्यक्ष गुरुङले निर्यातको २५ प्रतिशत चालु पुँजीकर्जाको व्यवस्था गर्न र निर्यात कोष स्थापना गर्न समेत माग राखेका छन् । साथै, नयाँ मौद्रिक नीतिले निर्यात क्षेत्रको लागि पुनरकर्जाको सुविधा निरन्तरता दिनु पर्ने, चालु आवको ब्याज तथा किस्ता रकमलाई बिना हर्जना तथा बिना अतिरिक्त ब्याज आगामी आव भरिका लागि पुँजीकरण गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात व्यवसाय÷व्यवसायीका लागि विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
महासंघले निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको बताएको छ । नेपालले चार हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि निर्यात भने एक हजारभन्दा कम वस्तु भएको छ । जसकारण निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बताएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट फड्को मारेर एक तहमाथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ‘जिएसपी’ सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकाले यसलाई मध्यनजर राख्दै मौद्रिक नीतिमा समेट्न महासंघको आग्रह छ ।
अनलाइनमार्फत सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनलाइनबाट नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा बिक्री वितरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका साथै सामानको वारेन्टी र ग्यारेन्टीको लागि सहज हुने गरी विदेशी विनिमय ऐनलाई संशोधन गरिनुपर्ने चीनसँग गरिने निर्यात व्यापार ९भारतसँग भारतीय मुद्रामा जस्तै० चिनियाँ मुद्रामा गर्न पाउनुपर्ने, निर्यात व्यापारको जोखिम कम गर्नको लागि निर्यात जोखिम बीमाको व्यवस्था मिलाउन महासङ्घले माग गरेको छ ।